काठमाडौं, कार्तिक ९: कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ९३ दिन पुरा भएको छ। तर, दोषी अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन।
गृहमन्त्रालले बिहीबार अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै दुर्इ जना प्रहरी अधिकारी कञ्चनपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज बिस्ट र वडा प्रहरी कार्यालय प्रमुद प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलार्इ भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्यो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले २९ असोजमा बर्खास्तको लागि सिफारिस गरेपछि दुर्इ पटक स्पष्टीकरण सोधेरै चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि बर्खास्ती गर्नुपरेको गृहमन्त्रालयले विज्ञप्तीमार्फत जानकारी दियो।
यसअघि विमानस्थलबाट मुद्रा तस्करी गराएको ठहर गर्दै बर्खास्त गरेको एसएसपी रविराज श्रेष्ठले पछि अदालतबाट सफाई पाएर सेवामा फर्किएका थिए। यसरी हेर्दा यी दुवै जना सेवामा फर्किन सक्ने आधार पर्याप्त छ। गृहमन्त्रालयले पनि सोचविचार गरेर नै यो बाटो खुला गरेको स्पष्ट हुन्छ।
सरकारले यसरी ठूला निर्णय गरेजस्तो देखाएर घटनालार्इ ओझेलमा पार्न खोजेको देखिन्छ। घटना भएको ९३ दिन बितिसक्दा र सबै कुरा छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि दोषि पत्ता लाग्न नसक्नु आश्चार्यजनक मान्न सकिन्छ।
घटनाको अनुसन्धानका लागि हालसम्म ७ टोली खटिए। जसमा चार टोली अझै पनि घटनास्थलमै छन्। सबभन्दा पहिले कञ्चनपुरकै अनुसन्धान टोलीले घटनाको अनुसन्धान गर्यो। जसको नेतृत्व एसपी विस्टले गरेका थिए। त्यसबीचमा डेढ सयभन्दा बढीलार्इ जिप्रका लगेर सोधपुछ गर्यो र केहीलार्इ त मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएर दोष कबुल गर्न बाध्य पार्यो। तर, आवश्यक प्रमाणहरु नष्ट गरिए।
त्यही प्रमाण नष्ट गरेको र घटनाको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको कारण देखाउँदै गृहमन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट बर्खास्त गरियो। तर, उनीलार्इ पक्राउ गरेर बयान लिने काम अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। उनलार्इ बर्खास्त गर्नु भनेको गल्ती गरेको ठहरिनु हो। अनि हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा गल्ती गर्नेलार्इ बर्खास्त गरेको भन्दै जनतालार्इ देखाउने र पछि पुन:सेवामा फर्काउने षड्यन्त्र भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
घटनामा दोषी पत्ता लगाउन माग गर्दै आन्दोलना उत्रिएका स्थानीयमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा एक बालकको ज्यान गयो भने ६ जना घाइते भए। उनीहरु अहिले पनि उपचारमा छन्। एआइजी धिरु बस्न्यातको टोली अहिले पनि घटनास्थलमै छ भने एसपी दुर्गा सिंह, डिएसपी कमल थापा र जिप्रका कञ्चनपुरको टोलीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरुले सूचना संकलनमै सक्रिय भएको प्रतिकृया दिएका छन्। तर, उपलब्धि शून्य मै छ।
निलम्बित नौ जना मध्ये दुर्इ जनालार्इ बर्खास्त गरेपछि सात जना प्रहरी अधिकारी अहिले पनि निलम्बनमा छन्। चक्र बडु, दिलिपसिंह बिस्ट, उनका छोरा किरण बस्ट, मेयर सुरेन्द्र बिस्टका भतिजा आयुष बिस्टको डिएनए परिक्षण गर्दा निर्मलाको योनीमा भेटिएको स्पर्मसँग नमिलेको नतिजा सार्वजनिक गर्यो। तर, सहसचिव हरिप्रसाद मनालीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्मलाको योनीमा भटिएको डिएनए नमुनामा नै आशंका भएको बताएको छ।
तत्कालिन एसपी बिस्टका छोरा किरणको सोही राति भएको कार्यक्रमस्थल होटल ओपेराको सिसिटिभिको फुटेल डिलिट गरिएको र त्यसको रिकभरीको लागि इन्टरपोललार्इ पत्राचार गरेको जनाएको छ।
तर, सरकारको उदासिनताका कारण घटनाको दोषी पत्ता लाग्न नसकेको भन्दै आमरुपमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। तत्कालिन एसपी बिस्टलार्इ बयान लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। बिस्टले प्रमाण नष्ट गर्नुको पछाडि दोषीका विषयमा जानकार भएको भन्ने बुझिन्छ। यसमा निर्मला गएको घरका दुर्इ किशोरी रोशनी बम र वविता बमलार्इ थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग स्थानीयसहित अधिकारकर्मीले गरेका छन्। सरकारले भने यस विषयमा चासो देखाउन सकेको छैन। उल्टै घटनालार्इ मोड्न खोजेको बताइएको छ।
सरकारले यस घटनालार्इ ढाकछोप गर्न खोजेको घटनाबाट सरकारसँग सम्बन्धि व्यक्तिकै हात छ भन्नेसमेत प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बम दिदीबहिनीको भरपूर बचाउसमेत गरेका थिए। उनीहरुको बचाउ गर्ने क्रममा घटनाको सिलसिलालार्इ समेत तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले नै घटनाको गलत रिपोर्ट सार्वजनिक रुपमा बोलेपछि सरकार नै दोषीको बचाउका लागि सक्रिय भएको बुझ्न गार्हो भएन।
‘सरकारले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने काम गर्यो’
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टरार्इले एसपी विष्ट र प्रहरी निरीक्षक भट्टलाई बर्खास्त गर्दैमा राज्यको दायित्व पूरा नहुने प्रतिक्रिया दिउका छन्। उनले सरकारले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने काम गरेकोले अपराधी पत्ता लगाउन राज्यलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्ने पनि बताएका छन्।
फेसबुक र ट्वीटरमा उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेझैं तीन महिना लगाएर केही प्रहरीलाई बर्खास्त गर्दैमा राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ ? जानीबुझी प्रमाण नष्ट गर्नु आदि अपराधिक कर्म हैनन् र ? त्यसबापत मुद्दा र दण्ड गर्नुपर्दैन ? प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी र बम दिदीबहिनी मार्फत किन अपराधी पत्ता लाग्दैन ? दबाब जारी राखौँ।
आन्दोलन चर्किने सम्भावना
सरकारले घटनालार्इ पटक-पटक छायाँमा पार्न खोजेको छ। निरन्तरको नागरिक दबाबका कारण मानसिक सन्तुलन गुमाएका निर्दोष दिलिपसिंह विस्ट नगरको गल्तीको जेलसजायबाट बच्न सफल भए। त्यसैगरी घटनाको अनुसन्धानमा सरकारले ध्यान दिन थाल्यो। तत्कालिन प्रहरी प्रमुख बिस्टको बर्खास्ती भयो। फेरि पनि सरकारले बर्खास्तीलार्इ देखाएर घटनालार्इ अनुसन्धानको झोलमा हालेर तोडमोड गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसकारण निरन्तर नागरिक दबाबको खाँचो भएको स्थानीयहरुले बताएका छन्।
घटनाको दोषी बिस्ट, बम दिदीबिहनी र सरकारका केही व्यक्तिहरुलार्इ प्रस्ट रुपमा थाहा भएकोले नै बचाउमा उत्रिएको महिलाअधिकारकर्मी शारदा चन्दले बताएकी छन्। उनले भनिन्, ‘आज तीन महिना बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लाग्न नसक्नु भनेको दोषीलार्इ सरकारको संरक्षण हुनु हो। दोषी सार्वजनिक नगरुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने छौं।’ उनले सबैतिरबाट नागरिक दबाबको आवश्यक भएकोले सबैलार्इ आ-आफ्नो ठाउँबाट दबाब दिन आव्हान समेत गरेकी छन्।
यसरी हेर्दा सरकार अझै गम्भीर नभए निर्मला हत्या प्रकरणमा न्यायको माग गर्दै आन्दोलन चर्किने सम्भावना बढेको छ। त्यसकारण कुनै गम्भीर घटना हुनु अगावै सरकारले सचेतता पूर्वक दोषी सार्वजनिक गर्नुपर्न र प्रमाण नष्ट गर्ने बिस्टलार्इ सोही मुद्दामा कारबाही गर्नु आवश्यक छ।
