काठमाडाैं, चैत २४ः नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले पेसागत आचरणसम्बन्धी नयाँ नियमावली ल्याएको छ।कानुन व्यवसायीहरूलाई पेसाप्रति थप जिम्मेवार बनाउन पहिलाको आचारसंहितालाई खारेज गरी नयाँ ल्याइएको हो। यसअघि कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता २०५१ कार्यान्वयनमा थियो।सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले स्वीकृत गरेपछि ‘पेसागत आचारणसम्बन्धी नियमावली २०७९’ कार्यान्वयनमा आएको हो।
कानुनी पेसामा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ताहरूले के गर्न पाउने, के नपाउने भन्ने विषयमा परिषद्ले नयाँ नियमावली ल्याएको हो। व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर मुद्दाका पक्षबाहेकका अन्य पक्षको प्रभावमा परी कानुन व्यवसायीको स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी, पेसागत मर्यादाविपरीत सम्झौता गर्न नपाइनेगरी जिम्मेवार बनाइएको छ। कानुन व्यवसायीले कुनै प्रकारको बिचौलियाका रूपमा काम गर्न नहुनेदेखि अदालतमा जाँदा कस्तो खालको पोसाक लगाउने भन्नेसम्म नियमावलीमा समेटिएको छ।कतिपय बेला कानुन व्यवसायी नै बिचौलिया बनेका खबर आउने गरेका छन्।
जुरिमेट्रिक रिसर्च अबदेखि एकै खालका मुद्दामा
फरकफरक निर्णय आउने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न पाइने भएको छ।अदालतमा दर्ता हुने एकै खालका मुद्दामा फरकफरक खालका निर्णय आएको खण्डमा अध्ययन गर्न पाइने भएको हो। त्यसबारे अध्ययन गर्दा न्यायाधीशको पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत विषयमा घटनाको अध्ययन गर्न पाइने भएको हो।यसका लागि सर्वोच्च अदालतको फागुन १७ मा बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले स्वीकृति दिएको न्यायपरिषद्का पार्षद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जानकारी दिए। यसअघि न्यायाधीशको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरे अदालतको अवहेलना मानिन्थ्यो।कुनै पनि फैसलाका विषयमा पनि अध्ययन–अनुसन्धान गर्न पाइने भएको हो।
‘पक्षहरूबीच आपसी सहमति भई मुद्दामा मिलापत्र गर्ने क्रममा छलफल गर्न र मिलापत्र गराउने कार्यमा वा फैसला भइसकेपछि सो फैसलाको अध्ययन,–अनुसन्धान गर्न, प्रतिवेदन तयार गर्न वा जुरिमेट्रिक गर्न बाधा पर्नेछैन,’ पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख छ। ‘एकपटक एउटा पक्षका तर्फबाट हेरिसकेको मुद्दाको विषयमा पुनः मुद्दा लिन र राय परामर्श दिन वा कानुन व्यवसायीका रूपमा संलग्न हुनहुँदैन,’ नियमावलीमा उल्लेख छ।
अदालत र न्यायाधीशप्रतिको जिम्मेवारी
अदालत र न्यायाधीशप्रतिको जिम्मेवारी बढाउँदै मुद्दाका सन्दर्भमा न्यायाधीशसँग अनावश्यक रूपमा भेटघाट नगर्न भनिएको छ।न्यायाधीशसँग अनावश्यक सम्पर्कमा नआउने, व्यक्तिगत सञ्चार नगर्ने, भेटघाट नगर्ने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक कामबाहेकका अन्य समूहगत भोजको आयोजना, न्यायाधीशलाई विवादमा ल्याउने, व्यक्तिगत मानमर्यादामा आँच आउने काम गर्न कानुन व्यवसायीले पाउनेछैनन्। अदालतमा एकै मुद्दामा एकै पक्षका एकभन्दा बढी कानुन व्यवसायी रहे बहसको प्रतिरक्षा गर्ने मुख्य कानुन व्यवसायीले समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।त्यसैगरी ‘कुनै पनि मुद्दामा न्यायाधीशलाई भनसुन गर्नेजस्ता अनुचित कार्य गर्नु–गराउनुहुँदैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ।
वकिलको सुरक्षामा प्राथमिकता
कानुन व्यवसायीहरूलाई मुद्दाका पक्ष, विपक्षबाट विभिन्न खालका धम्की आउने भएकाले सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कार्यालयदेखि अदालत पुग्दासम्म कानुन व्यवसायीलाई कसैले गाली, गलौज, धम्की दिए अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा लाग्ने भएको छ। यदि कसैले मुद्दाकै विषयमा आफूमाथि असुरक्षा महसुस गरे कानुन व्यवसायीले नेपाल कानुन परिषद्मा जानकारी गराउनुपर्नेछ। परिषद्को अनुमतिमा अदालतको अवहेलना–सम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।
बहस शुल्क
कानुन व्यवसायीहरूले सेवाग्राहीसँग मनपरी शुल्क लिने गरेको गुनासो आइरहेका बेला रकम लिएपछि रसिद दिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।‘सेवाग्राहीलाई मुद्दामा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च र सेवाबारे पूर्वजानकारी दिने, सेवाग्राहीबाट सेवाशुल्क रकम यथासम्भव बैंकमार्फत भुक्तानी लिने,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘भुक्तानीको भरपाई दिने व्यवस्था गर्ने, सेवा शुल्कको हिसाब दुरुस्त राखी लेखापरीक्षण गराई कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने।’ परामर्श, रायसल्लाहको पनि रकम लिए रसिद दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।न्यूनतम बहस शुल्क भने नियमावलीमा तोकिएको छैन।पक्षसँगको सहमतिमा शुल्क निर्धारण गर्न भनिएको छ। बहसमा लाग्ने समय, अध्ययन गर्न लाग्ने समय, मानवीय स्रोतको विश्लेषण गरेर शुल्क निर्धारण गर्न भनिएको छ। सबै कानुन व्यवसायीलाई पारदर्शी र करको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बार काउन्सिलले जनाएको छ।बहसका लागि न्यूनतम शुल्क कति लिने भन्नेबारे परिषद्ले अध्ययन गरिरहेको सदस्य ज्ञवालीले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ताको कर्तव्य
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाइसकेका कानुन व्यवसायीले अर्धन्यायिक निकायमा बहस पैरवी गर्न रोक लगाएको छ।कुनै पनि मुद्दामा बहस गर्दा कम्तीमा एकजना अधिवक्तालाई व्यावसायिक सहयोगीका रूपमा संलग्न गराउन पनि जिम्मेवारी दिइएको छ।वरिष्ठ अधिवक्ताले कनिष्ठले बहस गरेपछि मात्रै बहस गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताकहाँ अधिवक्तालाई उचित पारिश्रमिकसहित काम गराउनुपर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ।मुद्दामा सकेसम्म बहस छोट्याउने, लम्बेतान नचाहिने कुरामा बहस नगर्ने, अदालतको मुद्दा फछ्र्योटमा सहयोग पु¥याउनेगरी नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
कानुन व्यवसायीको ड्रेसकोड
कानुन व्यवसायीहरूको छनोटका आधारमा पोसाक बनाइएको ज्ञवालीले बताए। महिला कानुन व्यवसायीको लागि पोसाकमा छनोटमा दिइएको छ।कालो कोटमा सारी, चोलो वा ब्लाउज वा सादा रङको कुर्ता र सरवाल, छालाको औपचारिक जुत्ता, कालो वा सेतो सुतीको मोजा पोसाक निर्दिष्ट गरिएको छ।
त्यसैगरी पुरुषका लागि कालोकोट, छालाको औपचारिक कालो जुत्ता, सादा कालो वा सेतो सुतीको मोजा, ढाका वा भादगाउँले टोपीको पोसाक तोकिएको छ।महिला–पुरुष दुवैलाई हुनेगरी कालो गाउन, सेतो सर्ट, कालो पाइन्ट, जुत्ता, मोजा विकल्प दिइएको छ। भइरहेको वकालतनामाको ढाँचामा पनि केही नियमावलीमा परिवर्तन गरिएको छ।
उजुरी दिन सकिने
कानुन व्यवसायीले आचारणसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरे उजुरी दिन पाइने व्यवस्था छ।आचारसंहिता उल्लंघन गरे आधार, प्रमाण तथा विवरण खुलाएर परिषद्मा लिखित उजुरी दिन सकिनेछ।परिषद्ले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।वकिलविरुद्ध परेको उजुरी जाँचबुझ अनुशासन समितिले कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
