काठमाडौं, भदौ १४: लामो समयपछि निर्माण हुने आश गरिएको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना फेरि अन्योलमा फसेको छ।
आयोजना बनाउनको लागि सम्झौता गरेको चीनको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेश्नल कर्पोरेशनले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै पश्चिम सेती निर्माणको काम नथाल्ने भनेपछि आयोजना फेरि पनि अन्योलको भूमरीमा परेको हो।
बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका दुई हजार भन्दा धेरै परिवारलाई विस्थापित गरेर पश्चिम सेती नदीबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना २०५० सालतिर नै बनेको थियो । आयोजना बनाउन तत्कालीन सरकारले लगानीकर्ता खोजिरहेको थियो ।
त्यसैबेला अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेशन स्मेकले आयोजना बनाउने प्रस्ताव राख्यो । २०५१ सालमा स्मेकलाई विद्युत उत्पादनको सर्वे गर्ने जिम्मा दिइयो । २०५४ सालमा सरकारले स्मेकलाई आयोजनाको निर्माणको अनुमति नै दियो । तर स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन ।
२०५१ सालमा आयोजना ओगटेको स्मेकसँग सरकारले एक दर्जनभन्दा धेरै पटक सम्झौता नवीकरण गर्यो, तर आयोजना बनाउने सम्झौता गरेको १६ वर्षपछि २०६६ सालमा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोड्यो ।
२०६६ सालमा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग पश्चिम सेती आयोजनाको लागि सम्झौता तोडेको सरकारले २०६८ सालमा चीनको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनलसँग विद्युत आयोजना निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत शेयर लगानी हुने सम्झौता पनि भैसकेको थियो ।
प्राधिकरण र थ्री गर्जेजले संयुक्त कम्पनी बनाएर काम गर्ने सहमति भएपछि ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अब त बन्ने भयो भन्ने आशा पलाएको थियो । २०७१ सालबाट निर्माण थाल्ने र २०७५ सालसम्म बिजुली उत्पादन थालिसक्ने त्योबेला सहमति भएको थियो । तर बिजुली उत्पादन त कता हो कता आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको ७ वर्षपछि थ्री गर्जेजले अहिले बित्तीय रुपले आयोजना बनाउन सम्भव नरहेको जानकारी दिएपछि अन्योल बढेको छ ।