काठमाडौं, असार २५: मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली (एमडिएमएस) कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा मोबाइलको अवैध कारोबार बढ्ने जोखिम देखिएको छ। अवैध मोबाइल आयात र बिक्रीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपाय नअपनाएरै मोबाइल आयातमा दिइँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधा खारेज गरेसँगै यस्तो जोखिम बढेको हो।
यसअघि सरकारले मोबाइलको कारोबारमा ५ दशमलव २७ प्रतिशत भ्याट छुटको सुविधा दिँदै आएको थियो। तर, सरकारले बजेटमार्फत भ्याट छुट खारेजीसँगै थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कसमेत लगाएको छ। अन्तःशुल्क र भ्याटसहित मोबाइलमा १८ दशमलव ६५ प्रतिशत कर लाग्छ। तर, एमडिएमएस लागू नभएसम्म अन्तःशुल्कको व्यवस्था स्थगित गर्ने आश्वासन पाएपनि कार्यान्वयन नभएको दुखी भएको मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए।
वैधानिक तरिकाबाट आयात हुने मोबाइल सेटको मूल्य बढी हुने अवस्थामा चोरी–पैठारी बढ्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल नेटवर्कमा सक्रिय मोबाइल सेटहरूको पहिचान, दर्ता नगरिएका मोबाइल सेट ट्रेसलगायतका कार्यका लागि एमडिएमएस परियोजना अगाडि बढाइसकेको छ।
परियोजना कार्यान्वयनमा आए हराएका तथा चोरिएका मोबाइल सेटहरूकको ट्र्याकिङ एवं ब्लक, मोबाइल सेटको भन्सारमार्फत हुने आयात प्रोत्साहन र गुणस्तरीय मोबाइल सेटको व्यापारको अनौपचारिक बजारलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
