काठमाडौं, असोज ५ : गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ ऐन संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका गाडी चालक र सरकाबीच सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा शुक्रबार भएको वार्तामा समितिले उठाएको माग सम्बोधन गर्न गराउन सरकारी वार्ता टोलीले लिखित सहमती जनाएको हो ।
सवारी ज्यान मुद्दासम्बन्धी ऐनमा सवारी चालकलाई जन्मकैदको सजाय राखेर अपराधी सरह व्यवहार गरिएको भन्दै समितिले उक्त ऐन संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवले सवारी चालकको मागलाई पूरा गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने लिखित सहमति गरेका हुन् ।
सरकार र नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिबीच ८ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता गरेर चालकहरुले आजैदेखि गाडी चलाउन थालेका छन् । दुर्घटनामा मानवीय क्षति भए चालकलाई कडा कारबाही हुने व्यवस्था भएको भन्दै त्यो व्यवस्था संशोधनको माग राखी चालकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सहमतिपछि सरकारले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबै चालकलाई रिहा गरेको छ ।