काठमाडौं, मंसिर २४ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउँदै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले सुनुवाइ पूरा गरेको छ ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले अख्तियारले चलाउँदै आएको स्टिङ अप्रेसन गैरकानुनी भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २ पुस २०७४ मा अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । बुधबार भने पक्ष र विपक्षीबाट बहस सकिएपछि निसु (निर्णय सुनाउने) मा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आगामी ८ पुसमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ ।
८ कात्तिक २०७६ बाट हेर्दाहेर्दैमा रहेको सो मुद्दा एक वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ सकिएको हो । हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भएको सो मुद्दाको सुनुवाइ छैटौं पेसीमा सुनुवाइ पूरा भएको हो ।
अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैं पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन चलाउँदै आएको थियो । आफैले पैसा दिएर घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले दैनिक विभिन्न व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउँदै आएपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो, कानुनबमोजिम आधार कारण भए लिखित जवाफ पेस गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आयोगले रिट निवेदन खारेज गर्न माग गर्दै जवाफ पठाएको थियो । त्यसपछि सो रिटमा अदालतले निरन्तर पेसी तोक्दै आएको थियो । उनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २६ पटक पेसी तोकेको थियो भने एक पटक साप्ताहिक पेसीबाट हटाइएको थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धन आयोगले ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली’ बनाएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्दै आएको छ । उक्त नियमावलीको नियम ३० मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस र रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस र रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । त्यसरी घुस ररिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिनेछैन’ भनिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
