७ प्रतिशत जनसंख्या अझै अँध्यारोमै बस्न बाध्य

काठमाडौं, जेठ १५ः चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणले ९३ प्रतिशत जनता अँध्यारो मुक्त भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै गर्दा दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको घरमा उज्यालो पु-याउने घोषणा गरे तापनि ७ प्रतिशत जनसंख्या अझै अँध्यारोमै बस्न बाध्य भएका छन् ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा चालू आव २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै चालू आव २०७७ फागुनसम्म राष्ट्रिय ग्रिडमा कुल जडित विद्युत् उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ४ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ हजार ४ सय ५८ मेगावाट पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २ सय ६० किलोवाट घण्टा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेटमा ऊर्जाको कम पहुँच भएको प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अन्धकारमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो तर आर्थिक वर्षको करिब अन्त्यतिर आइपुदासमेत ९३ प्रतिशत जनतामा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको हो ।

२०७७ असारसम्म ९० प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै विद्युत् सेवा लिइरहेकोमा फागुनसम्ममा ३ प्रतिशत जनसंख्या थपिएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । सबैभन्दा बढी पहुँच प्रदेश २ का जनतामा पुगेको छ भने यो वर्ष पनि सबैभन्दा पछाडि कर्णाली प्रदेश देखिएको छ ।

प्रदेश २ का ९९ दशमलव ५ प्रतिशत जनताले विद्युत् सेवा पाउँदा कर्णाली प्रदेशमा ३४ दशमलव ७५ प्रतिशत जनताले मात्रै विद्युत् उपयोग गरिरहेको सर्वेक्षण रिर्पोटमा उल्लेख छ । यो प्रदेशका ६५ दशमलव २५ प्रतिशत जनता परम्परागत ऊर्जाको स्रोतमा निर्भर छन् ।

प्रदेश २ पछि बागमती प्रदेशमा ९४ दशमलव ४४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ९२ दशमलव ७९ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुग्दा लुम्बिनीमा ९१ प्रतिशतले विद्युत् सेवा पाएका छन् । कर्णालीपछि सूदुरपश्चिम प्रदेश पनि विद्युत् पहुँचबाट पछाडि देखिएको छ । यो प्रदेशका ६४ दशमलव ६९ प्रतिशत जनताले मात्रै विद्युत् उपयोग गर्न पाएका छन् । यो प्रदेशको ३५ दशमलव ३१ प्रतिशत जनता अझै पनि टुकीको उज्यालोमा दैनिकी गुजार्न बाध्य छन् ।

मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण रिर्पोटअनुसार पछिल्लो १ वर्षमा विद्युतीकरण ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिन्छ । यो सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा कम हो ।