हरित विद्यालय कार्यक्रमको कार्यविधि जारी

| 2023 Nov 27 | 06:48 am 597

काठमाडौँ, मङ्सिर ११।सरकारले हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ । विद्यालय तहदेखि कृषि तथा पोषण शिक्षाका आधारभूत पक्षको चेतना अभिवृद्धि गर्न र विद्यालयको उपयोगविहीन जग्गामा पौष्टिक फलफूल उत्पादन गरी पर्यावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न हरित विद्यालय कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विनियोजन ऐन, २०५० को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम कार्यविधि जारी गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार फलफूल बगैंचा स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्यालयमा फलफूल बगैंचा स्थापनाका लागि जग्गाको सरसफाइ, बगैंचा रेखांकन, बिरुवा रोप्न खाडल खन्ने, मल मिसाउने तथा पुर्ने, बिरुवा रोप्ने, टेका तथा छापो राख्ने, फलफूल बिरुवा खरिद गर्ने, कृषि औजार/उपकरण, सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनका साथै फलफूल बगैंचा बारबन्देजका लागि स्थानीय स्रोत सामग्रीमा आधारित बायो/हरित बार बन्देजमा जोड दिनुपर्नेछ । उक्त कार्यमा स्थानीय तह, सामाजिक संघसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सकिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

एक विद्यालय, एक फलफूल बगैंचा सञ्चालनका लागि विद्यालयसँग कम्तीमा १५ रोपनी वा २० कठ्ठा जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा भएको हुनुपर्नेछ भने कार्यक्रमका लागि विद्यालयले आफ्नो जग्गा भाडामा दिन वा लिन पाउने छैन ।

पोषण शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्विअन्तर्गत विद्यालयहरूले कृषि र पर्यावरण संरक्षणको अन्तरसम्बन्ध र महत्व, फलफूल, रैथाने बाली, पशुजन्य उपज तथा यसको पोषण महत्व, स्थानीयस्तरमा खेती गर्न सकिने फलफूल तथा रैथाने बालीका साथै पोषण शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्विअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन हुने विद्यालयले कृषि र पर्यावरण संरक्षणको अन्तरसम्बन्ध र महत्व, फलफूल, रैथाने बाली, पशुजन्य उपज तथा यसको पोषण महत्व स्थानीयस्तरमा खेती गर्न सकिने फलफूल तथा रैथाने बाली, फलफूल तथा रैथाने बालीको खेतीसम्बन्धी जानकारी, फलफूल नर्सरी स्थापना तथा महत्व, हरियो तथा डाले घाँस उत्पादन वृद्धि तथा पर्यावरणमा महत्व, गोठेमल÷भकारो सुधार तथा व्यवस्थापन, हरियो मल, कम्पोष्ट मलको महत्व तथा बनाउने तरिकाबारेमा जानकारी लिनुपर्नेछ ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक विद्यालयबाट आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सूचना प्रकाशनपछि तोकिएको समय सीमाभित्रमा हरित विद्यालय कार्यक्रम मागसम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित इच्छुक विद्यालयले केन्द्रको इमेलमार्फत् आवेदन दिनुपर्नेछ । कृषि विभागबाट प्राप्त छनोट भएका विद्यालयका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् कार्यक्रमका लागि बजेट पठाउनेछ ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयको आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा हुनुपर्नेछ भने कार्यक्रममा कृषि विषयको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । प्रस्ताव छनोट गर्दा विद्यालय र स्थानीय तहको लागत साझेदारी तथा प्रतिबद्धतासमेतलाई आधार लिनुपर्नेछ । प्रस्ताव छनोट गर्दा एक विद्यालय, एक फलफूल बगैंचा स्थापना कार्यक्रममा प्रस्ताव भएका फलफूल, भौगोलिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता एवं व्यवस्थापकीय जटिलतालगायतलाई समेत आधार बनाउनुपर्नेछ । एक विद्यालय, एक फलफूल बगैंचा स्थापनाका लागि विद्यालयसँग कम्तीमा १५ रोपनी वा २० कठ्ठा जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा भएको हुनुपर्नेछ भने कार्यक्रमका लागि विद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडामा दिन वा लिन पाउने छैन ।

दोस्रो वर्षदेखि बगैंचा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विद्यालयको हुनेछ भने उक्त कार्यका लागि स्थानीय तह, सामाजिक संघ, संस्था तथा गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सक्नेछ ।

विद्यालयले स्थापित फलफूल बगैंचालाई जीवित प्रयोगशालाका रूपमा उपयोग गर्ने नीति अंगिकार गर्नुपर्नेछ । फलफूल बगैंचा स्थापनाका गर्ने कार्यदेखि बगैंचाको नियमित संरक्षण, संवद्र्धन कार्यमा विद्यार्थीलार्ई सहभागी गराउनुपर्नेछ । कार्यविधिबमोजिम छनोट भएका विद्यालयले सञ्चालन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, लागत तथा विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने शर्त, भुक्तानीका शर्त एवं विधि उल्लेख गरी स्थानीय तहले छनोट भएको विद्यालयसँग सम्झौता गर्नेछ । सम्झौताअनुसार विद्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ र सम्झौतामा उल्लेखित शर्तका आधारमा विद्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यसम्पादनका आधारमा बजेट निकासा गर्नेछ । कार्यविधिले स्याउ, सुन्तला र जुनार, किवी, एभोकार्डो, ओखर, कागती, आलमण्ड, पिकानट, मेकाडेमिया नट, केरा, आँप, लिची, मेवा, अनार गरी १५ प्रकारका फलफूललाई समेटेको छ ।

सुन्दर र हरित विद्यालयको परिकल्पना गर्दै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले देशैभरका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय परिसरमा अनिवार्य बगैंचा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । पर्याप्त जग्गाजमिन भएका विद्यालयले आफैं भोगचलन नगरी अब बाँझो छोड्ने वा भाडामा लगाउने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको थियो । सोहीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले ‘हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५’ जारी गरेर ‘एक विद्यालय, एक बगैंचा कार्यक्रम’ अघि सारेको हो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नीतिअनुरूप मन्त्रालयले हरित विद्यालय कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

(हिमालय टाइम्सबाट)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.