काठमाडौँ, वैशाख २ः सरकारले आगामी वैशाख १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि सबै प्रकारको श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहबाट भर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । वैशाख १/२ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले ३ गतेबाट स्थानीय पालिकाअन्तर्गतका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत अनलाइन आवेदनको सेवा लिन सकिनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गएको महिना मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै १ वैशाखदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्ने निर्णय थियो । श्रम मन्त्रालयको उक्त निर्णयअनुसार २०८० वैशाख ३ गतेबाट पालिकाअन्तर्गतका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अनलाइनबाट श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन थालिएको हो ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र ठगीरहित बनाउनका लागि श्रमिकलाई आवेदन भर्दादेखि नै सहयोगको आवश्यकता पर्ने भएकाले यो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । जान्नेले त आफ्नै मोबाइलबाट भर्न सकिन्छ तर नजान्नेले आफ्नै पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रका रोजगार संयोजकको सहयोगमा निःशुल्क आवेदन भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
सहसचिव पोखरेलले स्थानीय पालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रबाट आवेदन दिने व्यवस्थाले श्रमिक र पालिका दुवैलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सेवा केन्द्रबाट आवेदन दिँदा सम्बन्धित स्थानीय पालिकाबाट कति श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गए, कुन–कुन सीप सिकेका जनशक्ति बाहिरिए भनी तथ्याङ्क राख्न पनि सहयोग हुने उनको भनाइ छ ।
सहसचिव पोखरेलले भने “अर्को श्रमिकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक रूपमा राहत हुन्छ भने पालिकालाई आफ्नो पालिका वा कुनै वडाको नागरिक कुन देशमा र कस्तो कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गए भन्ने तथ्याङ्क रहन्छ, भोलि उक्त नागरिक अप्ठरोपमा परेको खण्डमा उद्धार र आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्नसमेत सहज हुन्छ ।” त्यसैले सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबैलाई आआफ्नो पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रका रोजगार संयोजकमार्फत आवेदन भर्न उनले आग्रह गरे ।
गत पुस महिनादेखि नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट भइरहेको छ । पछिल्लो पटक अनलाइनबाट आफैँ श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन नसक्नेले भने वैदेशिक रोजगार कार्यालय आसपास रहेका सेवा प्रदायकबाट शुल्क तिरेर सेवा लिन बाध्य छन् । सरकारको यो व्यवस्थाले अनलाइनमार्फत आफैँ आवेदन भर्न नसक्नेले लाभ लिन सक्नेछन् । सरकारले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मा जोडेर विदेश जानका लागि अनलाइन आवेदन भर्न नसक्नेका लागि निःशुल्क रूपमा आवेदन भरिदिने व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय पालिकाअन्तर्गत रहेका रोजगार सेवा केन्द्रका रोजगार संयोजकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको आवेदन कसरी भर्नेबारे अनलाइनमार्फत दिएको अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न भएको छ । तालिममा देशभरका पालिकाअन्तर्गत रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत सात सय रोजगार संयोजकको सहभागिता रहेको थियो । देशभर ७५३ वटा पालिका रहेका छन् । तालिममा सहभागी रोजगार संयोजकलाई फेमिस प्रणालीमा जोडेर अनलाइनबाट सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिको आवेदन भर्ने प्रक्रिया सिकाइएको जनाइएको छ ।
सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानीय पालिकाबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप स्थानीय तहबाट नै सेवा प्रवाह हुनु फलदायी हुने भन्दै श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीस्तरबाट अघिल्लो महिना मात्रै उक्त निर्णय गराएका थिए । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना सरोकारवालामा पुर्याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने कार्य स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उनले रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले फाइदा लिन सक्ने बताए । आफ्नो गाउँमै रहेको सेवा केन्द्रमार्फत आवेदन दिन सकिने भएपछि रोजगार कार्यालय आसपास रहेका सेवा प्रदायकमा गएर आवेदन भरेबापत रकम बुझाउन जान नपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारी निकायबाटै आवेदन दिन सकिने भएपछि श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजपत्र नपुगेको भन्दै सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीसँग गर्ने अनुचित लेनदेनको अवस्था पनि यसले अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
वैदेशिक रोजगारीका विज्ञ रामेश्वर नेपालले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पालिकामार्फत अनलाइन आवेदन भरिदिने व्यवस्था आवश्यकता भएको तर यसको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती देखिएको बताए ।
पालिकाबाट सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिने निर्णय राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसका लागि पर्याप्त तयारी राम्रो नभएकाले कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेको बताउँदै भने, “पालिकाअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा एक जना रोजगार संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम गर्दैमा भ्याइनभ्याइ छ, त्योमाथि विदेश जानेको अनलाइन श्रम स्वीकृतिको आवेदन भर्ने जिम्मा पनि दिँदा दुवै काम असफल त हुँदैनन् झन् अन्योल देखिन्छ ।” त्यसैले सरकारले गएको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा श्रमिकलाई पनि धेरै राहत हुने भएकाले पालिकाका रोजगार केन्द्रमा खरिदार तहको कर्मचारी राखेर श्रम स्वीकृतिको मात्रै आवेदन भरिदिने गरी व्यवस्था गर्दा बढी उपयुक्त हुने श्रम विज्ञ नेपालले सुझाव दिए ।
सबै पालिकामा आवश्यक नभए पनि बढी श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने पालिकामा यो व्यवस्था गरेमा लाभ लिने र दिने दुवैका लागि राम्रो हुने उनको भनाइ छ । श्रमसचिव अर्यालले काम गर्ने क्रममा अप्ठरा आउन सक्छन् त्यसबाट सिक्दै जाने हो तर तयारी नभएको भन्नेमा सत्यता नभएको बताए । जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ सहयोगीका रूपमा कर्मचारी थप गर्न पनि सकिन्छ पहिला सुरुवात त गरौँ । नगर्दै समस्या आउँछन् भनेर डराउनु त भएन नि, समस्या नै समाधान हो उनले थपे । गाेरखापत्र अनलाइनबाट
