बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत जेल पठाइएपछि यस प्रकरणबारे नयाँ कोणबाट बहस शुरु भएको छ । तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको विशेष समितिले घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान नै नगरी बाहिरी हल्लाको भरमा सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ, जसका कारण यस प्रकरणबारे नयाँ पाटोबाट बहस शुरु भएको हो ।
प्रहरीहरूलाई हचुवाको भरमा मुद्दा लगाइएको र अन्धाधुन्ध रूपमा जेल पठाउने कार्य गरेर प्रहरीको मनोबल घटाउने कार्य गरिएको भन्दै प्रहरीका पूर्व उच्चाधिकारीहरूले विशेष समितिको व्यवहार एवम् कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । खासगरी पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वडीआईजीहरू हेमन्त मल्ल र रमेश खरेलले विशेष समितिको अनुसन्धानमा त्रुटि रहेको र यस्तो अभ्यासले उच्च जोखिम मोलेर ‘अन्डरकभर अप्रेसन’ गर्ने प्रहरीलाई हतोत्साही गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस तहका पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले तार्किक अभिव्यक्ति दिएबाट अन्धाधुन्ध रूपमा प्रहरीलाई मुछ्ने र आलोचना गर्नेहरूले समेत ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ ।
उल्लेखित पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले सनम शाक्यको हत्या र ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको विशेष समितिको अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएका छन् । समितिको त्रुटि सच्याउन विशेष आयोग वा त्यस्तै प्रकृतिको बहुपक्षीय समिति बनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन् । विशेष अवस्थामा रिस्क मोलेर प्रहरीले गर्नुपर्ने ‘अन्डरकभर अप्रेसन’को जोखिम अब उठाउने कि नउठाउने भन्ने मानसिकता प्रहरीमा पैदा भएको उनीहरूको तर्क छ ।
पूर्वएआईजी भण्डारीले भने, ‘अन्डरकभर अप्रेसनलाई कसरी नियमावलीले समेट्ने र अनुसन्धानकर्मीले व्यक्तिगत रूपमा कहिलेसम्म जोखिम उठाइरहने ?’ संगठित अपराधको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीलाई विशेषाधिकार दिइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सनम शाक्यको हत्या र सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानरत प्रहरीलाई नै जेल पठाइहाल्नु अनुचित रहेको दाबी गरे । अझ गम्भीर कुरा उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘यस्तो विषयमा प्रहरी सङ्गठनले केही नबोली बस्नु विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।’ उनको भनाईको आशय प्रहरीले अनुसन्धानको सिलसिलामा सूचना हासिल गर्नको लागि आपराधिक समूहसँग मिलेजस्तो गर्नुपर्ने भएकोले सुक्ष्म अध्ययन नगरी प्रहरी अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्न हुँदैनथ्यो भन्नेतर्फ केन्द्रित थियो ।
यस्तै, पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले पनि संगठित सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठाइएकाले प्रहरीले हीनताबोध गर्नुपरेको बताए भने पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले पनि प्रहरीको विद्यमान अनुसन्धान परिपाटी जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको बताए । उनले त छानबिन समितिलाई अनुसन्धानसम्बन्धी कुनै अनुभव नै नभएको आरोपसमेत लगाउँदै प्रहरीमाथि पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको दाबी गरे । प्रहरीको शीर्ष नेतृत्वले केही नबोलेकोमा उनले पनि आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनीहरूको भनाईअनुसार यस प्रकरणमा राष्ट्र बैंक, राजस्व, भन्सारजस्ता सरोकारवाला अन्य निकायसमेत राखेर एक–डेढ वर्षको समयावधि दिई विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ । यसबाट मात्रै दोषी को, प्रहरी दोषी थिए या परिवन्दमा परेर दोषी देखिन पुगे भन्ने प्रष्ट तस्बिर जनसमक्ष आउने छ ।
