काठमाडौं, माघ १ : सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) मोहनराज मल्ल २८ वर्षदेखि कालोसूचीका ऋणी भएको खुल्न आएको छ। मल्लले तीन दशकअघि लिएको ऋण नतिरेपछि २०४७ सालदेखि कालोसूचीमा राखिएको नेपाल बैंकले जनाएको छ।
मल्ल, उनका भाइ मदनबहादुरलगायत मल्ल समूहले २०४१/०४२ सालमा नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। ऋण लिएको तीन वर्षपछिबाट यो समूहले साँवाब्याज केही पनि भुक्तानी नगरेपछि २०४७ कात्तिक ३० देखि कालोसूचीमा राखिएको हो।
यस आधारमा मल्ल प्रदेश प्रमुख हुन अयोग्य रहेको कानुनविद्हरूले प्रतिक्रिया दिए। तर उनी एक वर्षदेखि प्रदेश प्रमुखका रूपमा कार्य गरिरहेका छन्। संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको र सो व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए।
‘प्रदेश प्रमुखका लागि संघीय संसद् हुन आवश्यक सबै योग्यता पूरा भएको र कुनै कानुनले पनि अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका आधारमा बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन कानुनत: अयोग्य ठहरिन्छ।’ यसकारण त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको आचार्यले बताए।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा मल्लसहित सात जनालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। मल्ल समूहले यो ऋणमा कैलालीको तत्कालीन भजनगाता, मनुवालगायत गाविसका ५२ परिवारहरूको घरजग्गा धितो राखेको छ। तेस्रो पक्ष धितोका नाममा गरिब किसानहरूलाई लोभलालचमा पारेर धितो राखेको जनाउँदै ३८ जना पीडितले बैंकमा निवेदन दिएका छन्। मल्ल समूहले ऋण भुक्तानी नगरेपछि करिब तीन दशक स्थानीयहरूले आफ्नो घरजग्गा अंशबन्डा तथा कित्ताकाट गर्न नपाएकाले निवेदन गरेका हुन्।
कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखमा चयन गरेर देउवा सरकारले संविधानविपरीत काम गरेको अर्का एक कानुनविद्ले बताए। मल्ल तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य थिए। लामो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्य रहेका मल्ल केही वर्षअघि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। देउवा सरकारले उनलाई कांग्रेसको कोटाबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो।
