सिण्डिकेट फर्काउन नयाँ मापदण्ड बनाइँदै, हुन्डाइको चंगुलको रघुविर

| 2018 Nov 20 | 12:21 pm 2608

काठमाडौं, मिंसिर ४ : सार्वजनिक यातायातमा भएको सिन्डिकेट अन्त्‍य नै यो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेर प्रचार गरियो। जुन कागजमा सिमित बन्‍यो तर व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको विशेष पहल र आम जनताको साथले यातायात व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेका थिए। जुन कुरा भौतिक पुर्ननिर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुविर महासेठलार्इ पचिरहेको थिएन।

मन्त्री महासेठले सिन्डिकेट फर्काउने र यातायात व्यवसायीबाट पैसा असुल्‍ने दाउ खोजीरहेकै थिए। त्यसमा खासै सफलता हात पार्न नसकेपछि उनले ट्‍याक्सीतीर आँखा लगाए। अहिले ट्‍याक्सी सञ्‍चालनका लागि नयाँ मापदण्डसहितको ऐन ड्राफ्टिङको काम मन्त्रालयको कानुनी शाखामा भइरहेको छ। जसमा अब १२०० सिसिका ठूलो डिग्गी (सेडन) भएका ट्‍याक्सीलार्इ मात्र सञ्‍चालन अनुमति दिने गरी मापदण्ड तयार गरिँदै छ। उक्त मापदण्डको ट्‍याक्सी हुन्डाइसँग मात्र छ।

हाल उपत्‍यकामा सञ्‍चालनमा रहेका ८५०० ट्‍याक्सीहरु ८०० सिसिका हुन्। जसले कम इन्धनमा लामो दुरी पार गर्न सक्छन्। यिनै ट्‍याक्सीमा भइरहेको मनोमानी भाडा असुल्‍ने र मिटर सञ्‍चालन नगर्नाले यात्रुहरुले हैरानी खेप्‍नुपर्ने बाध्यता छ। हुन्डाइको चंगुलमा परेर १२०० सिसिका ट्‍याक्सी खरिद गर्दा महँगो पर्ने, इन्धन धेरै जाने र भाडादरपनि महँगो हुने भएकोले सर्वसाधारण र न्यून आय भएका जनताले खरिद गरेर सञ्‍चालन गर्नै सक्दैनन्।

विस २०५७ सालमा यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयले १८५० ट्‍याक्सी सञ्‍चालनमा ल्याइएका थिए। उक्त समयमा दर्ता भएका ५ हजार ६ सय ६० वटा ट्याक्सी, २०७२ मा आम नागरिक, स्वरोजगार र व्यवसायीका लागि खुल्ला गरिएको १ हजार ८ सय ५० मध्ये दर्ता भएका १ हजार ८ सय ३० र दोस्रो पटक खुल्ला गरिएको १ हजार ५ सयमध्ये दर्ता भएका १ हजार ४ सय ६८ वटा मात्रै ट्याक्सी उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा छन्।

सञ्‍चालनमा ल्याइएका ट्‍याक्सीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी मारुती–सुजुकीका ट्याक्सीहरु सडकमा गुड्छन्। मन्त्री महासेठले ति सबै ट्‍याक्सीलार्इ विस्थापन गर्ने र हुइन्डार्इलार्इ स्थापित गर्ने गरी हुइन्डाइसँग ‘डिल’ भइसकेको श्रोतको दाबी छ।

सरकारले ट्याक्सी सञ्चालन र दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन भन्दै नयाँ मापदण्ड बनाउने गृहकार्य थालेदेखि नै ‘अटोमोबाइल्स’ व्यापारीहरुले मापदण्ड आफ्नो पक्षमा पार्न चलखेल सुरु गरेका थिए। यसअघि २०७२ सालमा यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

नयाँ मापदन्ड तय गर्ने जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक इन्जिनियर प्रेमबहादुर सिंहको टोलीलाई दिइएको छ। विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठका प्रिय पात्र सिंहलाई नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन तथा दर्ताको मापदण्ड बनाउने जिम्मा दिइएको हो। जिम्मेवारी पाएका सिंह मन्त्री महासेठकै रोजाइमा पर्दै विभागका निमित्त महानिर्देशकसमेत भइसकेका थिए।

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले दिएको ‘ट्याक्सी व्यवस्थापन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मन्त्री महासेठले स्वरोजगारबाट सञ्‍चालित ट्याक्सी सञ्‍चालकहरुलार्इ मर्का पर्ने गरी कमिसनको चक्‍करमा नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेका हुन्।

विभागले नयाँ ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालनको नयाँ मापदन्ड ल्याउने तयारी गरेसँगै पुरानो ट्याक्सीको सट्टामा नयाँ ट्क्यासी दर्तामा समेत रोक लगाइसकेको छ। विभागले कात्तिक १६ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै सट्टापट्टा गरी ट्याक्सी दर्तामा रोक लगाएको हो।

यसरी कमिसनको चंगुलमा परेर नयाँ मापदण्ड ल्याउँदा माफियाहरुको बोलवाला बढ्ने, सर्वसाधारणले ट्‍याक्सी सञ्‍चालन गर्न नसक्‍ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। एकातिर सरकारले विदेशिएका युवाहरुलार्इ नेपाल फर्काएर रोजगारी दिने कुरा गरिरहेको छ भने सरकारकै मन्त्रीले कमिसनको चक्‍करमा ऋण तथा अनुदान गरेर ट्‍याक्सी सञ्‍चालन गरिरहेका युवाहरुलार्इ विस्थापन गर्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्।

१२०० सिसिका ट्‍याक्सी सञ्‍चालनको मापदण्ड ल्‍याए उक्त मापदण्डमा सेडनको विषय हटाउनुपर्ने र सबै कम्पनीका ट्‍याक्सी सञ्‍चालनमा ल्‍याउन सक्न‍ेगरी खुला मापदण्ड तोकिनुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.