सामाजिक सुरक्षा कोषमा पाँच वर्षमा ४५ अर्ब जम्मा

| 2023 Nov 28 | 06:57 am 325

काठमाडौँ, मङ्सिर १२।सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका छोरा–छोरीलाई पनि स्वास्थ्य सुविधामा समेट्ने भएको छ । हालसम्म योगदानकर्ता दम्पतीले मात्र स्वास्थ्य सुविधा पाउँदै आएकोमा अबदेखि उनीहरूका १८ वर्षमुनिका सन्तानलाई पनि समेटिने भएका हुन् । छैटौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योगदानकर्ता श्रमिकका सन्ततिलाई पनि स्वास्थ्य सुविधामा समेट्ने घोषणा गर्नुभएको हो । गत शुक्रबार बसेको सामाजिक सुरक्षा कोषको बोर्ड बैठकले योगदानकर्ताका १८ वर्ष मुनिका सन्तानलाई पनि उनीहरूका आमा-बुवाले पाएसरहको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यससम्बन्धी कार्यविधि भने संशोधन हुन बाँकी छ । कार्यविधि संशोधनको तयारी भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘कार्यविधि संशोधन गरेर योगदानकर्ता श्रमिकका बालबच्चालाई पनि स्वास्थ्य सुविधा दिने हो ।’

के-के छन् सुविधा ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाले वार्षिक एक लाखसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउने गर्दछन् । कोषमा दुई वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागेमा १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुन्छ । यसैगरी, योगदानकर्ता कामको सिलसिलामा दुर्घटना भएमा त्यसको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्छ । अन्य दुर्घटनाको उपचारको सात लाख रुपैयाँसम्म शोधभर्ना हुन्छ । योगदान सुरु गरेको दुई वर्ष पुगेको योगदानकर्ताको व्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्छ । दुर्घटना भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेर काममा नफर्किएसम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम पाइन्छ भने स्थायी रूपमा अशक्त भएमा अशक्तताको अनुपातको आधारमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन पेन्सन पाइन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअनुुसार सुविधा पाउँदै आएका छन् । साथै योगदानकर्ता श्रमिकका सातैवटा प्रदेशबाट दुई÷दुईजना छात्र–छात्रा गरी चार जनालाई २१ वर्षसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने भनी दायरा किटान गरिएको छ ।

नौ लाख ३० हजार ८४४ योगदानकर्ता
कोषले २०७६ श्रावण १ गतेबाट औपचारिक क्षेत्रका लागि, २०७९ चैत्र ८ गतेबाट बैदेशिक रोजगारका लागि र २०८० श्रावण ३१ गतेबाट अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका लागि औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म औपचारिक क्षेत्रका चार लाख ६२ हजार ४०८, वैदेशिक क्षेत्रका चार लाख ६८ हजार ४७१ जना र अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका समेत गरी कुल नौ लाख ३० हजार ८४४ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएका छन् । योगदानकर्ताको योगदानबापत ४४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख रकम जम्मा भइसकेको छ । हालसम्म कोषले सञ्चालन गरेको औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा एक लाख ४३ हजार २४२ वटा दाबीबापत ७६ करोड २५ लाख ५९ हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा तीन हजार ६८५ वटा दाबीबापत आठ करोड ७७ लाख २९ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ४१४ श्रमिकका परिवारलाई ११ करोड ३० हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पाँच अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ५० हजार गरी जम्मा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ६८ हजार योगदानकर्ता र निजको परिवारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । कोषमार्फत नेपाल सरकारले कोरोना महाविपत्तिको समयमा दुईपटक गरी रोजगारदाता र श्रमिकले जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशतले ६ महिनाका लागि हुन आउने करिब दुई अर्ब ५० करोड रकम नै राहतस्वरूप श्रमिकको खातामा जम्मा गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ जारी भई सो बमोजिम २०६७ साल चैत ७ गते भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको औपचारिक शुभारम्भ भने २०७५ मंसिर ११ गते भएको थियो । त्यसैले कोषले मंसिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछ ।

स्थानीय तहसम्मै प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई संघ र प्रदेश सरकारसम्म मात्रै नभई स्थानीय तहसम्मै विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । छैटौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सोमबार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रहसमेत गर्दै भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रूपमा लिँदै आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुनी आधार तयार गरेका थियौँ । कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले नै प्राप्त गरेको थिएँ । आज यस कार्यक्रममार्फत सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्नसमेत आग्रह गर्दछु ।’

विदेशमा रहेका नेपालीहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू पनि यस कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचारलगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । त्यसमा सुविधाहरू थप गर्दै योगदानकर्ताको परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेको सुन्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ । स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्‍याउन यो कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना कार्यक्रम बन्ने विश्वास लिएको छु ।’

पूर्वाधार विकासमा लगाउन निजी क्षेत्रको माग
निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । छैटौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा कोषले सोमबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षा कोषका कारण निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरू र श्रमिकहरूको सम्बन्ध सुमधुर बनाएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘४६ अर्ब फण्ड बैकमा राखेर हुन्न । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कार्यविधि बनाएर लगानी गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको भर्खरै ६ वर्ष लाग्यो तर यति छोटो समयमा नै कोषले रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सम्बन्ध सुधारमा महŒवपूर्ण काम गरेको छ । कोषको पैसा राज्यको आन्तरिक उत्पादनमा लगाउँदै राज्यको दूरदराजमा रहेका विपन्न जनता जो वैदेशिक रोजगारीमा जान चरम आर्थिक संकट बेहोरिरहेका छन्, तिनको सहजीकरणमा लगानी गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पनि कोषको रकम उत्पादनशील र पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिचालन गरे त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुद्दति निक्षेपमा राखेर ब्याज खानेभन्दा पुँजीलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोषमा कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले कोषमा आबद्ध योगदानकर्तालाई नियमित रूपमा योगदान जम्मा गर्न लगाउनु कोषका लागि चुनौती भएको बताउनुभयो ।

बैंकबाट ब्याज खान सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेको होइन : श्रममन्त्री
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रमिक र रोजगारदाताबाट संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम बैंकमा राखेर ब्याज खानलाई नभएको बताएका बताउनुभएको छ । श्रममन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा रहेका धेरै मुलुकहरूमा आर्थिक संकट परेका बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषले मुलुक बचाएको इतिहास रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालनमार्फत राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा विकास गर्दै राष्ट्र निर्माणका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । श्रम ऐनमा दिएका अधिकार प्रयोग गरेर श्रम मन्त्रालय सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउने काममा प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।

(हिमालय टाइम्सबाट)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.