काठमाडौं, साउन ६ः काठमाडौं महानगरपालिकाको मुख्यालय रहेको बागदरबार (कामपाले हरिभवन नामकरण गरेको) लाई सबलीकरण गर्न २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कामपाको कार्यभार सम्हाले लगत्तै बागदरबारलाई रेक्ट्रोफिट गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका मेयर बालेन्द्र साहले बागदरबारलाई सबलीकरण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड विनियोजन गर्नुभएको हो । बागदरबार सबलीकरण (रेक्ट्रोफिट) प्रक्रिया तत्काल थाल्ने जानकारी दिँदै कामपा सार्वजनिक निर्माण विभागका निर्देशक रामबहादुर थापाले बिहीबार नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा २५ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
बागदरबार पूर्ण रूपमा सबलीकरण गर्न करिब ६० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ ।’उनले यो महिनाभित्र विनियोजन भइसकेको २५ करोड रुपियाँबाट टेन्डर प्रक्रिया शुरू गरी दशैंलगत्तै काम गर्ने तयारी भइरहेको बताए । कामपाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नविन मानन्धरले साउन १५ गते बजेट खुलेलगत्तै बागदरबारको सबलीकरण गर्ने प्रकृया अघि बढ्ने जानकारी दिँदै भने– ‘मेयरज्यू आफैं इन्जिनियर भएकोले उहाँले सबै अध्ययन गर्नुभएको छ ।
त्यसैले उहाँकै चाहनाअनुसार यो वर्षभित्र काम सकिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्नुभएको छ ।’ जेडिए भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भएकोले तत्काल बागदरबार तयार गर्न महानगर आतुर रहेको जिकिर गर्दै उनले भने– ‘बागदरबार तयार हुनासाथ मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सचिवालय र केही विभाग बागदरबारमा सर्नेछ ।’
२०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पले बागदरबार भवन क्षतिग्रस्त भएको थियो । भूकम्प गएको एक वर्षपछि वि.सं. २०७३ साल असार ३१ गते सम्पन्न महानगरको २६ औं नगर परिषद्को बैठकमा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ्ले बागदरबार पुनर्निर्माण गर्न ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यसपछि वि.सं. २०७४ जेठ १७ गते जनप्रतिनिधहरूले पदवहाली गरेकै दिन बसेको पहिलो कार्यपालिका वैठकले दरबार पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेलगत्तै कामपाले बजेट विनियोजना गरी नयाँ भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाउने विषयमा पुरातत्व विभागलगायत स्वतन्त्र पुरातत्वविद्हरूले आपत्ति जनाएका थिए । जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दासमेत दर्ता गराएका थिए ।
सोही मुद्दामा फैसला गर्दै वि.सं. २०७५ मंसिर ४ मा सर्वोच्च अदालतले बागदरबार भत्काएर नयाँ भवन बनाउन हुने वा नहुने विषयमा स्वतन्त्र विशेषज्ञ टोली खटाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले भवन सबलीकरण गर्न सकिने स्थितिमा छ वा सो भवन भत्काई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने नै हो भन्ने सम्बन्धमा विशेषज्ञ टोलीको स्पष्ट रायसहितको प्रतिवेदन लिई १५ दिनभित्र अदालतमा उपलब्ध गराउन पुरातत्व विभागलाई आदेश दिएको थियो ।
विभागले वरिष्ठ संरचनाविद् प्राडा प्रेमनाथ मास्के, वरिष्ठ पुरातत्वविद् एवं विभागका पूर्व महानिर्देशक कोशप्रसाद आचार्य र वरिष्ठ वास्तुकलाविद् काइ वाइजे सम्मिलित तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । टोलीले बागदरबारको स्थलगत अध्ययन र केही विज्ञहरूसँग परामर्श गरी भवन भत्काउन नहुने निष्कर्षसहित विभागलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदन र सर्वोच्चको आदेशअनुसार कामपाले हरिभवनलाई सबलीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भवन सबलीकरणका लागि टेन्टर प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ४ महिना लाग्ने सार्वजनिक निर्माण विभागले जनाएको छ । ‘प्रक्रिया पूरा गरी काम शुरू गर्न कम्तीमा दशैंतिहार पछि हुन्छ’ – विभागका निर्देशक थापाको भनाइ थियो । कामपाले हरिभवनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल काम शुरू गर्नेगरी तयारी थालेको छ ।
महानगरले एउटै भवनबाट सेबाग्राहीको काम गर्न नसक्दा लाखांै सेबाग्राहीलाई समस्या परेको छ । वि.सं. १८९४ सालमा भीमसेन थापाको शासन अन्त्य भएपछि बागदरबारलाई सरकारीकरण गरिएको थियो । वि.सं. १९०१ मा भीमसेन थापाका भतिज माथवरसिंह थापा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसअघि सरकारीकरण भएको दरबार पुनः थापाहरूलाई नै फिर्ता गरिएको थियो ।
वि.सं. २०६० पुस २८ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाले भोगचलन गर्नेगरी बागदरबार कामपालाई हस्तान्तरण गरेको हो । सोही वर्षका चैत २७ गतेदेखि महानगरले सबै काम बागदरबाट शुरू गरेको हो । महानगरले टङ्गालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन निर्माण गरिदिएवापत सरकारले सो भवनको भोगाधिकार महानगरपालिकालाई दिएको हो । नेपाल समाचारपत्रबाट
