काठमाडौं, जेठ १६: सरकारले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने भन्दै अब २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुका लागि पेन्सन नपाउने निति ल्याएको छ । सरकारलाई पेन्सनको भार प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर पर्दै गएकोले आगामी आर्थिक वर्षबाट योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्ने भएको छ ।
गत वर्षसम्म नेपालको कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम पेन्सनमा खर्च भएको थियो । यसरी पेन्सनको भार बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको योजना ल्याएको हो ।
मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘संवत् २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवकहरुलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य लागू गरिने छ ।’
अब साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले काट्ने छ भने निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले थपेर एउटा कोषमा जम्मा गरिदिने छ । र, सेवा निवृत्त भएपछि सो रकम कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने छ । तर, मासिक पेन्सन भने दिइने छैन ।
कर्मचारीको तलबबाट कति रकम कट्टा गर्ने र सरकारले कति थप्ने भन्नेबारे भने स्पष्ट भइसकेको छैन । नयाँ व्यवस्थाका लागि हालको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतले सेवा निवृत्त भएपछि पेन्सन पाउँदै आएका छन् । सेवा नसकिँदै जागिर छाडेमा उपदान पाउँछन् । त्यसबाहेक कर्मचारी सञ्चय कोषमा जति रकम जम्मा भएको छ, त्यति नै रकम थपेर सरकारले दिन्छ ।
