काठमाडौं, माघ ११ः ।दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको दबदबामा पनि लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील निर्णय दिएर आम जनतामा उच्च छवि बनाएको सर्वोच्च अदालतलाई केही दिनयता आशंकापूर्ण नजरले हेर्ने कार्य बढेको छ । नेपालीको आस्थाको केन्द्रमाथि आशंकाको नजरले हेर्ने अवसर कसले दियो, कसका के–कस्ता व्यवहारका कारण यस्तो वातावरण बनेको छ– त्यस्ता तत्वको पहिचान गरी बाहिर ल्याउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ ।
‘सर्वोच्च अदालत, जनताको आस्थाको केन्द्रमाथि आघात पु¥याउने, उसलाई असजिलोमा पार्ने काम प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै गरेका हुन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले नेपाल समाचारपत्रलाई भने– ‘म देख्दै छु, सम्पूर्ण संवैधानिक प्रमाण, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, खासमा ओलीबाहेक सबै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनको पक्षमा छन्, यस्तो अवस्थामा पनि अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेन भने त अदालत अदालत नै रहेन नि !’
अदालतले अदालतको गरिमा र सम्मान कायम गर्न संविधानका काला अक्षर र आम नागरिकको विश्वासलाई ध्यान दिर्नैपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत भएको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि बहस हुँदा रिट निवेदनको पक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ताहरुलाई गरेको छड्के प्रश्नका सम्बन्धमा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल भन्छन्– ‘प्रतिनिधिसभाले अर्को सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न किन नसक्ने भनेर प्रश्न गरेका कारण जनता झस्किनु स्वाभाविक हो, तर यस्ता प्रश्नहरु विषयमाथि बढी प्रस्ट हुन पनि गरिन्छ, त्यसैले अहिले नै टिप्पणी गर्नु ठीक हुँदैन ।’
‘वकिल चतुर हुन्छन्, उनीहरुभन्दा पनि न्यायाधीश बढी चतुर हुनैपर्छ, ओली पक्षलाई देखाउनका लागि पनि यस्ता छड्के प्रश्नहरु भएका हुन सक्छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्– ‘संविधानका अक्षर हेरेर अदालतले फैसला गर्ने भएकाले म त आधार नै नभएको कुरामा निर्णय होला, संसद् विघटन जायज छ भनेर फैसला गरिएला भन्नेमा एकरत्ति विश्वास गर्दिनँ !’
उनले ‘अन्य मुलुकको संसदीय अभ्यास’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्कमा भने– ‘नेपालको संविधान, २०७२ सगरमाथा हो, यस्तै अर्को कुन हिमाल छ र तुलना गर्ने, यसका धारा–उपधाराले जे बोल्छन् त्यही अन्तिम सत्य हो ।’
अर्यालले सर्वोच्चको मानमर्दन गर्ने काम कार्यपालिका प्रमुखले २३ माघमा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्घोष गरेर, विघटन ठीक भनाउन खोजेर गरेको टिप्पणी गरे– ‘राज्यका तीन अंगमध्ये एक विघटन गरियो, कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि घोषित दबाब दिने काम भइरहेको छ, यसले अदालतको गरिमामा आघात पार्छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि तथ्यमा प्रवेश गरी बहस भएको आइतबार ठीक एक साता भएको छ । यस बीचमा इजलासले बहस व्यवस्थापन गरी विवादलाई चाँडो किनारा लगाउने प्रयास भएको पाइँदैन । यही तवरबाट बहस व्यवस्थापन गर्ने हो भने विवादको निप्टारा लगाउन नै महिनाैं लाग्ने देखिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
