धरान, जेठ ४: भूमाफियाले कब्जा गरेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको १ सय ८२ बिघा १० कट्ठा जग्गा सरकारकै नाममा आएको छ। सट्टाभर्ना भएको श्रेस्ता फेला नपरेको १ सय २५ बिघा १२ कट्ठा अनि सट्टाभर्ना पाएका र हालका जग्गाधनी फरक परेको २० बिघा ८ कट्ठा रोक्का राखिएको छ। लगतकट्टा प्रमाणित भएको जग्गा व्यक्तिका नामबाट बदर गरी हालै सरकारीकरण गरिएको मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख दिलशेर राईले बताए।
जलाधार क्षेत्र घोषित ठाउँका स्थानीयले जग्गा सट्टाभर्ना पाइसकेको अवस्थामा भूमाफियाले किर्ते कागजपत्र पेस गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले जोतभोगको आदेश दिएपछि सवा ३ सय बिघाभन्दा बढी जग्गा हडपिएको थियो। भूमाफियाले बिक्री वितरण सुरु गरेपश्चात् धरानवासी जग्गा फिर्ता ल्याउन आन्दोलित भएका थिए। त्यसपछि सरकारले सर्दु जलाधारको जग्गा संरक्षण गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले सबै जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय धरानलाई लिखित निर्देशन दिइएको बताए। सट्टाभर्ना पाइसकेको जग्गा किर्ते गरी भूमाफियाले आफ्नो नाममा पारेको प्रमाणित भएकोे प्रवक्ता जोशीको भनाइ छ।
धरान–१३ का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले जलाधारको जग्गा सरकारीकरण गर्नु अत्यन्त राम्रो काम भएको प्रतिक्रिया दिए। किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग वडाध्यक्ष काफ्लेले गरेका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
