विराटनगर: सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्सार कार्यालयले नमानेको भन्दै व्यवसायीले विराटनगर नाकाबाट चिनी छुटाउन थालेका छन्। चिनीको भन्सार महसुल संशोधन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका ६ पैठारीकर्ताले चिनी छुटाउन थालेका हुन्।
उनीहरूले सरकारले चिनीको भन्सार महसुल गत वैशाख ४ गते ३० प्रतिशत तोकेकोमा पूर्ववत् १५ प्रतिशत कायम गराउन जेठ ६ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषण आदेशका लागि निवेदन दिएका थिए। जयमाता दी स्टोर्स प्रालि, बिनायक ट्रेड एण्ड सप्लायर्स प्रालि, प्रणाम ट्रेडर्स, रेन्बो ओभरसिज प्रालि, रतन इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र आदित्य इन्टरनेशनल प्रालिले मुद्दा हालेका थिए।
जसअनुसार जेठ ७ गते सर्वोच्चले सरकारले वृद्धि गरेको भन्सार महसुल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भन्सार कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्दै नयाँ भन्सार महसुल कार्यान्वयन नगराउन आदेश गरेका हुन्।
‘हामी सर्वोच्चको आदेश बोकेर भन्सार कार्यालय गएका हौँ तर कार्यालयले आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्केत देखाएन’, चिनीका एक मुख्य पैठारीकर्ता एवम् नेउवा महासङ्घ प्रदेश १ का प्रादेशिक सदस्य श्रवण अग्रवालले जानकारी थिए, ‘एकातिर बैङ्कको ब्याजको मिटर रोकिएको छैन, अर्कातिर अमेरिकी डलरको भाउ दिनानुदिन उक्लेर महसुलको मात्रा बढिरहेको छ। भन्सारको गोदाममा चिनी राखेबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अनि कन्टेनर नै खडा गरेका कारणले तिर्नुपर्ने त्यसको डिटेन्सन शुल्क पनि वृद्धि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ३० प्रतिशत महसुल तिरेरै चिनी छुटाउनु नै उत्तम विकल्प हामीले ठान्यौँ।’
व्यवसायी अग्रवालले आफ्नोसहित अन्य व्यापारीका फर्मका नामबाट पैठारी गरिएको चिनी धमाधम छुट्न थालेको स्वीकार गरे। यही जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा चिनीको भन्सार महसुल दर अझ बढ्न सक्ने भयका कारण पनि चिनी छुटाउन बाध्य हुनु परेको उनको धारणा थियो।
अग्रवालको कथन थियो, ‘अहिलेको ३० प्रतिशत बजेटमा ४० हुने चर्चाले पनि व्यवसायी भयभीत छन् । त्यसैले चिनी छुटाउनु नै उत्तम उपाय देखे।’ ‘हाम्रो मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेशका विरूद्ध भन्सार विभाग भ्याकेटमा पनि गएन र सर्वोच्चको आदेशलाई पनि स्वीकार गरेन’, श्रवणले भने, ‘मेरो २५ वर्षको व्यावसायिक जीवनमा यस्तो आश्चर्य कहिल्यै देखेको थिइँन। अकालमा मर्नुभन्दा काल पर्खेरै मर्नु जातिजस्तो लाग्यो।’
