काठमाडौँ, मंसिर २८ । कार्यशैलीमा सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन सत्तागठबन्धनले सरकारलाई ५३ बुँदे सुझाव दिएको छ । गठबन्धनका तर्फबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएका हुन् ।
५३ बुँदे सुझाव शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन गठबन्धनले सुझाव दिएको छ । यस्तै, मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधनसहित संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि ५३ बुँदे प्रस्तावमा उल्लेख छ
प्रधानमन्त्रीसहितको सत्तागठबन्धनको बैठकले सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका कार्यसम्बन्धी सुझाव तयार गर्न यादवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सोहीअनुसार यादवले संघीयता कार्यान्वयन, सामाजिक न्यायको हक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मुद्दामा सुझाव दिएका हुन् ।
यादवको प्रस्तावमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती ऐन अध्यादेशद्वारा जारी गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने, प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, संविधानको अनुसूची ६ र ७ को अधिकार सूचीअनुसार प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गर्ने र संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रदेश सरकारका विषय प्रदेश सरकारलाई दिने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्नेलगायत छन् ।
त्यस्तै, स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने, संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालयमातहतका निकाय तुरुन्त हस्तान्तरण गर्न यादवको प्रस्ताव छ । त्यसैगरी पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका जसपा अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नका लागि संविधानविज्ञ सम्मिलित आयोग गठन गरेर राय–सुझाव लिन र सोहीअनुसार संविधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रयास गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
यादवकोे सुझावमा पिछडा वर्गलाई सूचीकृत गरी समावेशी र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । जनसंख्याका आधारमा संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्नुपर्ने माग पनि सुझावमा उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्यांकअनुसार आन्तरिक बसाइँसराइलगायत विभिन्न कारणले गर्दा तराई मधेशमा जनसंख्यामा ठूलो वृद्धि भएको र अन्य क्षेत्रमा कम भएको देखिएको हुँदा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्नुपर्ने,’ यादवको सुझावपत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सीप तालिम केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरी स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई आवश्यक सीप–तालिम दिन सुझाव दिइएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित तथा विपन्न वर्गलाई सरकारले निःशुल्क तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने यादवको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अति विशिष्ट अस्पताल र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने यादवको सुझावपत्रमा उल्लेख छ । उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न लागनीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, निवेदन दिएको १५ दिनभित्र आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले अनुमति प्रदान गर्ने र उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ को असरबाट प्रभावित भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका उद्योगलाई कम्पनी वा संस्थाहरूलाई करमा लगाएको जरिवानामा छुट दिन र किस्ताबन्दीमा कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यादवले भारतीय सीमासँग जोडिएको नाकाबाट उपभोगका वस्तु ल्याउन ५० हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरेका थिए । सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा मात्र नभई योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बारा जिल्लाको कबई, सिम्रौनगढ र बाँके जिल्लाको सुइया बधौडालगायत स्थानमा छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन गर्नसमेत यादवले माग गरेका छन् । सुझावपत्रमा सरकारले तराई/मधेशमा खटिएका प्रहरी प्रशासनलाई जनताप्रति जिम्मेवार र अनुशासित बनाउन, प्रहरी प्रशासनको ज्यादती र दमन बन्द गराउनुपर्ने यादवको अन्तिम प्रस्ताव छ ।
यस्ता छन् सुझाव
- सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधनसहित संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिने
- प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती ऐन अध्यादेशद्वारा जारी गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने
- संघीय र प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, प्रदेश सरकारलाई दिने अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने
- संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्न संविधानविज्ञ सम्मिलित आयोग गठन गरेर राय–सुझाव लिन र सोहीअनुसार संविधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रयास गर्न पनि आग्रह
- जनसंख्याका आधारमा संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्नुपर्ने
- गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित तथा विपन्न वर्गलाई सरकारले निःशुल्क तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने
