काठमाडौं, जेठ ३१ : संसद्मा दाताको प्रभाव निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला संसद् सचिवालयले सांसदहरूको सशक्तीकरणका लागि भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)बाट झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ ।
संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र युएनडिपीका प्रतिनिधि रेनउड मेएरबीच ५९ लाख १५ हजार २ सय ५७ अमेरिकी डलर (६३ करोड ८८ लाख ४७ हजार नेपाली रुपैयाँ) सहयोगको सम्झौता भएको हो ।
१० वैशाखमा भएको उक्त सम्झौताबारे अधिकांश सांसद मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासमेत अनविज्ञ छन् । ‘हामी (सभामुख र अध्यक्ष) आइसकेपछि युएनडिपीसँग सम्झौता भएको छैन । तपाईंले भनेर थाहा भयो । म भोलि बुझ्नेछु,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने।
संसद्मा कुरा उठ्दा कर्मचारी रातोपिरो
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले विशेष समय लिँदै युएनडिपीको सहयोग सम्झौताबारे बोले । उनले आफूहरूको नाममा सचिवालयले युएनडिपीबाट करोडौँ रुपैयाँ लिने सहमति गर्दा पनि जानकारी नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘सांसदको नाम भजाएर दातृनिकायको बजेटबाट करोडौँ रुपैयाँ लिने र खर्च हुने काम हुँदोरहेछ । यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन । नीति निर्माण गर्ने संसद्जस्तो गरिमामय संस्थामा यो गतिविधि आपत्तिजनक छ,’ उनले भने ।
गत हप्ता संघीय संसद् सचिवालयले युएनडिपीकै अनुदानमा सांसदहरूलाई दुईदिने तालिम दिएको थियो । यो समाचार मिडिामा आएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संसद् सचिवालयले आफ्नै खर्चमा तालिम आयोजना गरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।
दुईदिने प्रशिक्षणमा केही सांसदले दातृनिकायको पैसाले तालिम आयोजना भएको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए । तर, सभामुख र अध्यक्षले ढाकछोप गरेपछि युएनडिपीले नयाँ बानेश्वरस्थित ‘अल्फा हाउस’बाट सांसदहरूका लागि सम्पूर्ण खानपिनको व्यवस्थासहित दुईदिने तालिम भएको थियो ।
सचिवालयका कर्मचारीको गलत सन्देशका कारण सभामुख र अध्यक्षले समेत आफ्नै खर्चले तालिम भएको भनेपछि युएनडिपीकै कर्मचारी चकित परेको युएनडिपीका एक अधिकारीले बताए ।
सांसदलाई तालिम दिन युएनडिपीको सहयोग लिएको विषय सार्वजनिक भएदेखि नै सचिवालयका उच्च अधिकारी सञ्चारमाध्यमबाट टाढा हुने गरेका छन् । संसद्मा सांसदहरूले दातृनिकायको सहयोगको विषय उठाएलगत्तै उनीहरूको अनुहार रातो हुने गरेको सचिवालयकै एक अधिकारीले बताए ।
विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ÷आइएनजिओ)को प्रभावमा संसद् सचिवालयले विगतदेखि नै सांसदहरूलाई तालिमको नाममा मुलुकदेखि मुलुकबाहिरसम्म लैजाने गरेको छ । मुलुकको ऐन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद्मा समेत एनजिओ/आइएनजिओको प्रभाव बढेकोमा आलोचना भइरहेका वेला संसद् सचिवालयले यस्ता संघसंस्थासँग हिमचिम बढाउने क्रम रोकेको छैन ।
अध्यक्षलाई समेत थाहा छैन
१० वैशाखमा संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले युएनडिपीबाट झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ सहयोग लिने गरी गरेको सम्झौताबारे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई थाहै छैन । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको वरीयता एउटै हो ।
तर, यसबारे सभामुख र अध्यक्षलाई समेत थाहा नदिई सचिवालयले सहमति गरेको खुल्न आएको छ । अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘हामी (सभामुख र अध्यक्ष) आइसकेपछि युएनडिपीसँग सम्झौता भएको छैन । तपाईंले भनेर थाहा भयो । म भोलि बुझ्नेछु ।’
दातृनिकायको सहयोग लिँदै नलिने भन्न नमिल्ने भन्दै अध्यक्ष तिमल्सिनाले एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘कस्तो सहयोग लिने र कस्तो नलिने भन्नेबारे हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
सरकारले नै मागेको हो : युएनडिपी
युएनडिपीको नेपाल कार्यालयका सूचना अधिकारी कमल सिग्देलले १० वर्षदेखि नै सरकारको आवश्यकताअनुसार सहयोग गरेको बताए । ‘सरकारको डिमान्डअनुसार हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ । संसद्लाई सहयोग गर्नेबारे पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि सचिवालयसँग सम्झौता गरेको हो । हाम्रो इच्छाअनुसार हुने होइन । नेपाल सरकारले चाहेर मात्रै सम्झौता हुँदै आएको हो,’ उनले भने ।
सरकारको स्वीकृतिपछि सम्झौता भएको हो : संसद् सचिवालय
युएनडिपीसँग भएको सम्झौता सरकारको स्वीकृतिपछि मात्रै भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाले स्वीकृति दिएपछि मात्रै सहयोग सम्झौता भएको बताए ।
‘युएनडिपीलगायत दातृ निकायले विगतदेखि नै संसद्लाई सहयोग गर्दै आएका छन् । यसमा उहाँहरूको पैसा कसैको खातामा ल्याएर झिक्ने र खर्च गर्ने हुँदैन । प्रक्रियाबाट चल्छ,’ उनले भने ।
नयाँ पत्रिकाबाट
