काठमाडौं, साउन ११: सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर दुई मन्त्रालय बनाएको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। सरकारको यो निर्णयसँगै अब कृषि र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अलग–अलग अस्तित्वमा आएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि मन्त्रालयसँग पशुपंक्षी समेत जोडेर कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय बनाएको छ भने उता भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको छ। यो निर्णयपछि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयहरुको संख्या २२ पुगेको छ। यसअघि सरकारले एक अर्का मन्त्रालयहरुलाई गाभेर थोरै मन्त्रालय सिमित गर्ने नीति लिएको थियो ।
बढीमा २५ मन्त्रालय बनाउन यसअघिको सरकारको निर्णयसँगै केही वर्षअघि पशुपंशी मन्त्रालय कृषि मन्त्रालय गाभिएको थियो तर वर्तमान सरकारले फेरि सो मन्त्रालयलाई फुटाएर विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०६९ बमोजिम संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले बोर्डको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा कायम गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश २०७४ लाई निरन्तरता दिई सो समितिलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोग नेपाल र विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमातहतको कानूनी किताब व्यवस्था समितिलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल नामकरण गर्दै त्यससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि भएको उनले बताए।
त्यसैगरी नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई यही साउन २५ देखि लागू हुने गरेर कामु प्रधानसेनापति भई कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले अर्बन वाटर सप्लाई एण्ड सेनिटेसन सेक्टर प्रोजेक्टका लागि एशियाली विकास बैंकबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा महाशाखाका उपसचिव एवं खानेपानी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अज्ञात अवस्था तथा मृतकका हकदारलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेबमोजिम सिन्धुपाल्चोकका राजकुमार तामाङ तथा मृतक मधु ताजपुरिया र खोटाङका मृतक टीकाबहादुर राईका परिवारलाई रु एक लाख ५० हजारका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले संस्था दर्ता नियमन र व्यवथापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए। बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यमा सन् २०२१ देखि २०२३ को अवधिका लागि नेपालले पुनः उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल हाल यसको सदस्य छ।
त्यसैगरी नेपाल र भारत सरकारबीच २१ डिसेम्बर २०१६ मा हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रबमोजिम प्रतिस्थापन हुने नेपाल भारत हवाई सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ।
