काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सय दिन पुरा भएको छ। यो अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले सम्हाल्दै आइरहेकी छिन्। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने यो अवधिमा जनताले अनुभूत गर्ने गरि उपलब्धि भने भएको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सय दिनको अवधिमा भएका १० वटा उपलब्धि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ। स्वास्थ्यले बुझाएको उक्त १० बुँदे उपलब्धि हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि काम गरेको जस्तो देखिन्न। विगतका समयमा भएका नीति तथा ऐनको मस्यौदालाई नै सय दिनको उपलब्धिमा राखिएको छ।
यी हुन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दावी गरेका १० उपलब्धि
१. आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति कार्यक्रम र वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु, यस मन्त्रालयका पूर्व सचिव, पूर्व महानिर्देशकहरुबीच अन्तरक्रियात्मक छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको ।
२. स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयन गर्नका लागि जनस्वास्थ्य ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको । त्यस्तै नयाँ स्वास्थ्य नीतिको तर्जुमा प्रारम्भ गरिएको । साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्माण गरी कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न २२ वटा नीतिहरुलाई समसामयिक संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न पेशागत परिषदहरुलाई एउटै छाता कानूनमार्फत सञ्चालन गर्नका लागि यस मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्य प्रारम्भ गरिएको ।
३. कुष्ठरोग निवारणको राष्ट्रिय रणनीति, २०१६–२०२० तथा स्वास्थ्य कर कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको ।
४. नेपाली महिलाहरुको स्वास्थ्यमा तत्काल सुधार ल्याउने उद्धेश्यले प्रत्येक वर्ष मातातिर्थ औंसीका दिन महिलाहरुको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणसहितको कार्यक्रम घोषणासहित यसै वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गरिएको ।
५. स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने हेतुले नमूना मार्गदर्शन तयार गरिएको । साथै स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्यलाई विकासको मूल मुद्दाको रुपमा स्थापित गर्न प्रशिक्षण तथा सशक्तिकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
६. यस मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी लागू गरिएका विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधिहरुलाई एकीकृत गरी समानुकूल परिमार्जनसहित प्रदेश र स्थानीय तह समेतका लागि नमूनाको रुपमा सहजीकरण गर्ने कार्य गरिएको ।
७. स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको । साथै मन्त्रालयको हातामा सूर्तिजन्य पदार्थ ल्याउने कार्यलाई निषेध गरिएको ।
८. नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने निशुल्क ओषधीको पर्याप्तताका लागि अस्पताल तथा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा थप बजेट विनियोजन गरिएको ।
९. स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको नपुग तलबभत्ताका लागि यस मन्त्रालयबाट रु। ७० करोड रकमान्तर गरी स्थानीय तहहरुमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको ।
१०. संघीयता मर्म अनुरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, मातहतका विभाग तथा केन्द्रीय अस्पतालहरुको संगठन संरचना स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको । मातहतका अन्य निकायहरुको संगठन संरचना निर्माण कार्य भैरहेको ।
