मकवानपुर, चैत ४ः सार्वजनिक दायित्वको पदमा पुगेपछि पदीय सम्मानका लागि पनि इमानदारिता बचाउनु जरुरी ठानिन्छ । तर, यहाँ सार्वजनिक पदमा पुगेपछि झनै पदको दुरुपयोग गर्नतर्फ चाहिँ होडबाजी हुने गरेको देखिन्छ । यसका केही उदाहरण बाग्मती प्रदेश सरकारमा रहेका सांसदले देखाएका छन् । प्रदेशको मन्त्रालयमा पनि यस्ता प्रकारका बेथिति प्रशस्तै देखिन थालेका छन् ।
बाग्मती प्रदेशमा ऐनकानुन निर्माण गर्ने सांसद तथा मन्त्रीहरूले नै कानुन मिच्ने गरेको भेटिएको छ । कानुन निर्माणको क्रममा आफैं सहभागी हुने र सोही कानुन कार्यान्वन गर्ने क्रममा भने आफैंपछि हट्दा कार्यान्वनको प्रभावकारिता कस्तो रहला ? प्रदेशका सांसद मात्रै हैनन् यस्ता कार्यमा मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म रहेका छन् । संसद्ले निर्माण गरेको ऐनकानुन पालना गर्न उनीहरूले नै अटेर गर्ने गरेका हुन् ।
पछिल्लो उदाहरण हो सम्पत्ति विवरणको । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसहित आठ जना सांसदले निर्धारित समय सीमामा बाग्मती प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडामा सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । कानुनअनुसार सम्पत्तिविवरण बुझाउने समयावधि गुज्रिएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । संविधानमै व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र सांसदले प्रदेशसभा सचिवालयमा तोकेको ढाँचाअनुसारको सम्पत्ति विवरण फारम भरेर बुझाउनुपर्ने हो । तर, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित आठ सांसदले सो कानुन बेवास्ता गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दफा ३१ (क) (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले शपथ लिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाले गत फागुन १३ गतेसम्मको अवधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटकपटक ताकेता गरे पनि निर्धारित समयमा उनीहरूले विवरण बुझाएनन् । उनीहरूले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा शपथग्रहण गरेको मितिअनुसार फागुन १३ गतेभित्र सम्पत्ति विवरण सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले फागुन २३ गते र सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मुक्तानले फागुन १७ गते मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नै सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि सांसदहरूले आफूहरूले झनै सहजै रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन् । केही सांसदले अझैसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । विवरण नै नबुझाउने सांसदमा नेपाली कांग्रेसका कञ्चन चन्द्र वादे, दीपेन्द्र श्रेष्ठ र याङकिला शेर्पा छन् । राप्रपाका गिरबहादुर तामाङ, डम्बर तामाङ र लक्ष्मी घिमिरेले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
कांग्रेसका दीपेन्द्र श्रेष्ठ प्रदेशका पूर्वपर्यटनमन्त्री हुन् । यसैगरी, राप्रपाका डम्बर तामाङले यसअघि शालिकराम जम्कट्टेलको मन्त्रिपरिषदमा पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएपछि तामाङले फागुन १४ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने व्यवस्था छ ।
‘आर्थिक हिनामिना मात्रै भ्रष्टाचार होइन, समयमा काम नगर्नु, आफ्नो जिम्मेवारीको सही पालना नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । सरकार सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति नै आफ्नो कर्तव्य पालनमा जिम्मेवार नदेखिएपछि कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्ने ?’ हेटौंडा ४ का नवीन मल्लले भने, ‘पदमा पुगेपछि जिम्मेवारी भुल्नु नै उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने प्रमाण हो ।’
जग्गा आफ्नो मातहतमै नआइकन खर्चको तयारी
चुरेमकवानपुर । बाग्मती प्रदेश सरकारको मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको जग्गा संघीय सरकारले स्वीकृति नदिँदै खर्चको तयारी भएको छ ।
पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा भौतिक संरचनामा प्रगति गर्न नसकेको बाग्मती प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकालको पनि केही महिना बिताइसकेको छ । अघिल्लो कार्यकालमै मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१६ हटियामा रहेको जग्गा बाग्मती प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याएर त्यस क्षेत्रमा प्रदेशको मन्त्रालय बनाइने तयारीका लागि कागजी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो तर यो हालसम्म पूरा भएको छैन । संघीय सरकारले सहमति नदिएको कारण अड्किएको यो प्रक्रियामा अहिले प्रदेश सरकार जग्गा आफ्नो मातमतमा नै नआइकन मन्त्रालय बनाउने नाममा छुट्याइएको बजेट खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले यसअघि पनि अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आसपासमा रहेको जग्गामा प्रदेशको मन्त्रालय निर्माण गर्ने भनेर यसअघि नै डीपीआर गरिसकेको छ । तर, फेरि संघीय सरकारकै नाममा रहेको जग्गामा कुनै पनि अनुमतिबिना नै प्रदेश सरकारका संरचना बनाउन खर्च गर्नेगरी निर्णय गरिएको छ ।
पहिले संघीय सरकारको नाममा हटियामा रहेको ५४ बिघा जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्र प्रदेश सरकारले आफ्ना लागि संरचना निर्माणका लागि खर्च गर्न सक्छ । तर, अनियमित कामका लागि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर त्यो जग्गामा खर्च गर्न लागिएको छ ।
प्रदेश सरकारको भवनका लागि एकातिर डीपीआर अर्कोतिर भवन बनाउने तयारीले प्रदेश सरकारको भवन निर्माणमा अनावश्यक थप खर्च हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा हटियाको जग्गा नआइकन प्रदेश सरकारले संरचना निर्माणका लागि खर्च गर्न नहुने प्रदेशका एक मन्त्रीले बताए ।
यसभन्दा अघि राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले हटियामा रहेको जग्गामा प्रदेशको मन्त्रालय निर्माण गर्ने भनेर पटकपटक निर्णय गरेर बजेट पनि छुट्याए पनि संघीय सरकारले त्यो जग्गा नदिँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासनिक भवन तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकेको हो ।
बाग्मती प्रदेश सरकारको २९ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले हेटौंडा १६ म रहेको ५४ बिघा क्षेत्रफलमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नेगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्री थपलियाले तत्काल वातावरणीय मूल्यांकन गरेर संघीय सरकारबाट स्वीकृतिका लागि पठाउने बताए । उनले संघीय सरकारले जग्गा भोगचलन अनुमति दि¬नासाथ सो स्थानमा डीपीआर तयार गरेर प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणको काम थाल्ने बताए ।
हेटौंडाको मुख्यबजारबाट झन्डै १० किलोमिटर पूर्वमा प्रदेश सरकारको संरचना बनाउन लागेकोमा हेटौंडावासी भने खुसी छैनन् । राजधानी दैनिकबाट
