काठमाडौं, माघ २४: नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि वैवाहिक समानताको माग गर्दै मितिनी नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।
महिला समलिंगी, द्धयलिंगी, ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिको सन्र्दभमा काम गर्दै आएकीे संस्थाकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानका अनुसार मितिनी पहलमा सन् २०१२ मा सर्वोच्चले समलिंगी कानुनी मान्यता प्रदान गरी सँगै बस्न आदेश दिएको थियो। तर, यो सम्बन्धबारे अझै कुनै कानुनी प्रमाण नहुँदा यस समुदायले विभिन्न समस्या भोग्दै आइरहेका छन्।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६७ मा महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह गर्न पाइने उल्लेख छ। त्यसैले पनि यस समुदायका व्यक्तिहरू विवाह गर्ने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित भएका छन्। राज्यले नागरिकको विवाहसम्बन्धी छनौटलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर, हाम्रो कानुन मौन छ। कानुन सबैलाई बराबरी हुनुपर्छ।
‘सम्बन्ध भनेको एउटा महिला र पुरुषबीचको मात्रै हुँदैन। परिवार र समाजको नजरमा अरूलाई हेर्ने नजर र हामीलाई हेर्ने नजर नै फरक किसिमको छ। आफूले चाहेको मान्छेसँग कानुनी रूपमा विवाह गर्न पाउर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीलाई समाजसँगै राज्यको हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि विभेद छ। हाम्रो लागि संविधान वा कानुनमा जुन कुरा लेखिएको छ त्यो व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो।’
लक्ष्मीका अनुसार यौनिक, लैंगिक, अल्पसंख्यक समुदायका धेरैजसो व्यक्तिहरू वैवाहिक सम्बन्धमा जेडिएका र तिनले परिवारिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, जातीय विभेद जस्ता कारण सुसाइड पनि गरेका छन्। त्यसैले यस समुदायका व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। अन्नपूर्ण पाेस्टबाट
