काठमाडौँ, असार ५ः सातवटै प्रदेशले असार १ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सबै बजेटमा कृषिको दिगो विकासका लागि आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइएको छ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम, चक्लाबन्दीमा आधारित सामूहिक खेती, बाँझो जग्गामा खेतीजस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन र कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ ।
किसानका साथमा बागमती
बागमती प्रदेशमा दूध उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ । सो प्रदेशले साना किसानका लागि प्राविधिक सहयोगसहित जीविकोपार्जन सुधारका लागि ‘गरिब किसानको साथमा बागमती प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग अभियान चलाउने, १७ हजार सात सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि २० करोड विनियोजन, मकवानपुरमा दूध पाउडर प्लान्ट, चकलेट कारखाना सञ्चालन, मुख्यबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी बिक्री नभएका कृषि उपज भण्डारण तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनेलगायतका योजना समेटिएको छ । बागमती प्रदेशले रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्दै प्राङ्गारिक खेती पद्धति विस्तार एवं प्रवद्र्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
गण्डकीमा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण
गण्डकी प्रदेशले पनि बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने, बिक्री नभएका बाली सरकारले खरिद गर्ने, विभिन्न अन्नबाली, फलफूल, नगदेबाली, तरकारी, पशुपन्छी तथा माछापालनका लागि पकेट र ब्लक क्षेत्र स्थापन गर्ने भएको छ । त्यस्तै सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता, सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा बाली तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि जोड दिएको छ ।।
कर्णालीमा पूर्ण प्राङ्गारिक खेती
कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा उद्योग–व्यवसायमा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पूर्ण प्राङ्गारिक खेती गर्ने प्रदेशको पहिचान बनाउने, २० वटा गाउँपालिकालाई प्राङ्गारिक खेतीयुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिनेलगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ । गाई, भैँसीपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिई दूध उत्पादन गर्न डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोटका किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपियाँ अनुदान दिने, कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक बनाउन कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली तर्जुमा गर्ने, क्षेत्रमा कृषि सडक विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ ।
लुम्बिनीमा स्मार्ट कृषि गाउँ
लुम्बिनी प्रदेशले कृषि प्राविधिक सेवामा कृषकको पहुँच नामक नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरी प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र ९८३ वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसका साथै कोभिड विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आधारित व्यवसाय सञ्चालनका लागि ११ करोड विनियोजन, आयात प्रतिस्थापन गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन हाल उत्पादन सामग्रीमा दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने, ‘एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाउँदै त्यसका लागि ३५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश १ ले भन्साबाट विष हटाउने
प्रदेश १ ले ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ नारासाथ प्रदेशप्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सुरु गर्ने, भान्साबाट विष हटाउने अभियानमा आमा समूहहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अर्गानिक कृषि अभियान सञ्चालन गर्ने, संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचतको अवधारणाअनुरूप परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
बाँझो जमिनमा कृषि उपज उत्पादन गर्ने किसानलाई विशेष अनुदान र प्रोत्साहन, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा भूमि बैङ्कका कम्तीमा ५० शाखा स्थापना सञ्चालनमा ल्याइने, सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट कोभिड–१९ ले परेको दुष्प्रभावको निराकरण गर्न लक्षित ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्रम अगाडि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ । चियाको प्रयोगशाला र चिया बजार व्यवस्थित गर्दै टी–टेस्टिङ, रिसर्च एन्ड प्रोमोसन सेन्टरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश २ मा दुग्ध तथा मासु मिसन कार्यक्रम
प्रदेश २ लाई दुग्ध तथा मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध तथा मासु मिसन कार्यक्रम र प्रस्तावमा आधारित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको कार्यक्रमका लागि १३ करोड विनियोजन गएिको छ ।
पोषणयुक्त बालीहरू ओल, सोहिजन, अनार, मेवा, च्याउलगायतका व्यावसायिक खेतीको प्रवद्र्धन गर्न एक करोड ५० लाख विनियोजन गर्नुका साथै साना किसान, एकल महिला, मधेस आन्दोलनका शहीद, घाइते परिवारको आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउन मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा ‘नमुना गाउँ आफैँ बनाउँ’ कार्यक्रम
सुदूरपश्चिम सरकारले कृषिमा ‘नमुना गाउँ आफैँ बनाउँ’ नारा दिएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक भन्ने नारासाथ कृषि उपजको उत्पादन लागत तथा जोखिम घटाई कृषकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न अनुदानको व्यवस्था, चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न धान उत्पादन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कैलाली जिल्लाका पाँचवटा स्थानीय तहमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी धान मिलमार्फत ५० हजार क्विन्टल मसिना धान खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट
