सन्दीपलाई आज थुनामुक्त गरिने

| 2023 Jan 13 | 07:59 am 185

काठमाडौं, पुस २९: बलात्कार अभियोग लागेका पूर्वक्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज थुनामुक्त हुँदै छन्। उच्च अदालत पाटनले सन्दिपलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार बदर गरेको हो।

लामिछानेका कानुन व्यवसायी मुरारी सापकोटाका अनुसार लामिछानेका अनुसार शुक्रबार थुनामुक्त हुनेछन्। शुक्रबार अदालत खुलेसँगै धरौटी रकम बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

धरौटीको हकमा नगद वा सोबराबरको बैंक जमानत राख्न अदालतले भनेको छ। उक्त रकम बुझाए सर्तहरूको अधिनमा रही लामिछानेलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सक्नेछन्।

बकपत्र सम्पन्न भइसकेको र कतिपय प्रमाणसमेत बुझिसकेको आदेशमा उल्लेख छ। ‘प्रतिकूल बकपत्र गर्नका लागि दबाब दिने वा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना वा आशंकाको प्रसंग पनि असान्दर्भिक भइसकेको छ’, आदेशमा लेखिएको छ,  ‘फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यताअनुसार अभियुक्तलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकोमा थुनाको विकल्प प्रयोग गर्न दिनमा अदालत उदार हुनुपर्ने हुन्छ। घटना र घटनापश्चात्को शृंखलाजन्य परिस्थितिसमेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिराख्नु उपयुक्त नदेखिएकाले आदेशलाई बदर गरिएको छ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले गत कात्तिक १८ गते लामिछानेलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। लामिछानेले जिल्लाको आदेशविरुद्ध गत मंसिर २९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

अदालतका सर्तै सर्त

अदालतले मुद्दाको फैसला नभएसम्म लामिछानेलाई नेपालबाहिर जान रोक लगाएको छ। उनको नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्न पनि भनिएको छ। यस आदेशको कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ।

जाहेरीकर्ता पीडित र उनको परिवारका सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीकाटिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न पनि रोक लगाइएको छ। आफू वा आफू सम्बद्ध सस्था वा व्यक्तिहरूबाट जाहेरीकर्ता, पीडित वा उनको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउन पनि लामिछानेलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ।

लामिछानेले काठमाडौं उपत्यका छाड्न पनि प्रहरीलाई निवेदन लेख्नुपर्ने भएको छ। कुनै कामविशेषले काठमाडौं उपत्यका छोड्नुपर्दा त्यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। उक्त जानकारीमा काठमाडौं उपत्यका छोड्ने र फर्किने मिति तथा उपत्यकाबाहिर रहने स्थानसमेत खुलाउनुपर्ने भएको छ।

लामिछानेको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं मोबाइल नम्बर, टेलिफोन नम्बरमा सेवाप्रदायक संस्थामार्फत पहुँच राखी सोसँग सम्बन्धित सामग्री या विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्ने जनाइएको छ। त्यसरी अभिलेख गरिएका सामग्री या विवरणको गोप्यता भंग नहुने व्यवस्था मिलाउनपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

जिल्ला अदालतले माग गरेका बखत त्यस्ता सामग्री या विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। अदालतले लामिछानेलाई मनोसामाजिक परामर्श वा अन्य सेवालाई सहज ढंगले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकार र प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन पनि भनेको छ।

लामिछानेले जिल्ला अदालतको ‘बेरीतको आदेश बदर गरी पाऊँ’ भन्दै साधारण तारेखमा बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। त्यसको एक सातापछि उक्त मुद्दा पुस ७ गते न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेको थियो। तर, लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले स्थगन गराए। त्यसपछि पुस १४ गते पेसी चढ्यो। तर, ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेपछि सुनुवाइ हुन पाएन। उक्त दिन न्यायाधीशद्वय सुभास पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो।

पीडित किशोरीले आफन्तको सहयोगमा गत भदौ २१ गते गौशाला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले लामिछानेलाई २० असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको थियो। अन्नपूर्ण पाेस्टबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.