काठमाडौं, माघ ११ : आज संसदमा मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ। शुक्रबार (आज) संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तनाव निम्त्याउने तयारीमा छन्। सोमबार र मंगलबारका ५ बैठक कांग्रेसको अवरोधका कारण कार्यसूची प्रस्तुत हुन नपाई स्थगित भएपछि शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि अर्को बैठक आह्वान भएको हो।
शुक्रबार नेकपा जसरी पनि विधेयक प्रस्तुत गर्ने रणनीतिमा छ। तर, कांग्रेस जुनकुनै हालतमा रोक्ने योजनामा छ। मंगलबार नै धकेलाधकेलको अवस्थामा पुगेको तनाव शुक्रबार थप बढ्ने संकेत दुवै पक्षका सांसदहरूले दिएका छन्। दुवै पक्षको मुठभेडको तयारीलाई मध्यनजर गर्दै संसद् सचिवालयले शुक्रबारको बैठकमा मर्यादापालकसमेत थपेको छ। हाल एक सय ३१ मर्यादापालक रहेकामा ३० जना थप्ने भएको हो।
संसद् बैठकमै सय मर्यादापालक खटाइनेछन्। ‘आवश्यक परे ३० जनाजतिको संख्यामा प्रहरी हेडक्वार्टरबाट मगाउनेछौँ। यसअघि मंगलबारको तेस्रो बैठक बस्ने वेलामा पनि एक सय ३१ बाहेक अन्य ३० जनालाई हामीले तयारी अवस्थामा राखेका थियौँ,’ मर्यादापालक उपप्रमुख सानुभाइ खड्काले भने। आवश्यक परे रोस्ट्रमअघि मर्यादापालकको डबल रो राखिने उनले बताए।
संसदको प्रक्रियामा गइसकेकाले विधेयक अब फिर्ता नहुने र परिमार्जन पनि नगर्ने अडानमा नेकपा छ। कांग्रेसले भने सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिका पार्टी नेताकोजस्तो भएकाले माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने अर्को अडान थपेको छ। यसअघि उसले आफ्ना पूर्वसभापतिहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पताल संघीय सरकार मातहत गठन आदेश नदिएकोमा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
नागरिक अगुवाले सामूहिक गिरफ्तारी दिने
डा. केसीको माग पूरा गराउन नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक गिरफ्तारी दिने भएका छन्। उनीहरूले शुक्रबार बानेश्वरमा सरकारको विरोध गर्दै सामूहिक गिरफ्तारी दिने कार्यक्रम तय गरेका हुन्। बिहीबार सोलिडारिटी फर डा. केसी अलाएन्सले गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले केसीका माग पूरा गराउन सामूहिक गिरफ्तारी दिने निर्णय गरेको बताए। गिरफ्तारीका दिने कार्यक्रम शनिबार पनि हुने उनीहरूको भनाई छ। संविधानसभा भवनअगाडिको निषेधित क्षेत्र शान्तिपूर्ण रूपमा तोड्दै गिरफ्तारी दिने नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले बताए।
नागरिक अगुवाहरूले १५औँ अनशनका क्रममा सरकारले गरेका सहमति पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। केही अगुवाले केसी मात्रै नभई अरू पनि अनशनमा उत्रिनुपर्ने बताए।
अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले विगतमा गरेका सहमति इमानदारिताका साथ पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आग्रह गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहे ह्विप जारी गर्न सक्छन्। आफूले गरेको सहमति पूरा गर्न सक्दैनन् भने उनी प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन्।’
मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले केसीका लागि सामूहिक गिरफ्तारी दिन आफूहरू तयार भएको बताए। उनले यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सरकारलाई आग्रह गरे।
चिकित्सक संघको ७२ घन्टे अल्टिमेटम
नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलाई ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिएको छ। बिहीबार संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै ७२ घन्टाभित्र वार्ता समिति गठन गरी केसीको जीवनरक्षाका लागि ठोस कदम उठाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका हुन्। अल्टिमेटमको अवधिमा ठोस कदम अगाडि नबढाए १३ माघमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको प्रांगणमा उपत्यकाका सबै चिकित्सक भेला भएर आन्दोलनको धारणा बनाउने संघको चेतावनी छ।
संघले त्रिवि शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलगायत देशभरका मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले घोषणा गरेको आन्दोलनप्रति पनि समर्थन रहेको जनाएको छ।
कस्तो छ केसीको स्वास्थ्य ?
अनशनरत डा. केसीलाई निद्रा नपर्ने समस्या रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। उपचारमा संलग्न मेडिकल टिमले स्वास्थ्य बुलेटिन जारी गर्दै केसीको मांसपेशी दुखाइ र कमजोरी बढेको जनाएको छ। रक्तचाप र मुटुको चाल भने स्थिर छ।
विधेयक पास हुन्छ : गोकुल बाँस्कोटा
विधेयकमाथि दफावार छलफल भएर नै संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पास गरेको हो। प्रक्रियामा गइसकेकाले सोहीअनुसार विधि र प्रक्रियाबाट पारित हुन्छ। नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा घेरै छलफल भएको विधेयक यही हो। संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले चिकित्सा विधेयक अब फिर्ता हुँदैन।
संसद्मा मुठभेड हुन सक्छ : गगन थापा
सभामुखको भूमिका तटस्थ र सरकार जिम्मेवार नभए संसद् बैठकमा मुठभेड हुन सक्छ। सभामुखको संसद्भित्रको भूमिका हामीलाई चित्त बुझेको छैन। सभामुखको पदमा आसिन भइसकेपछि दलमा आबद्ध रहनुहुन्न र रहँदैन भन्ने कुरालाई हामी सधैँभरि अपेक्षा गर्छौँ। अस्तिको अवस्था दोहोरिन नदिन उहाँले हामीलाई बैठक सुरु हुनुअघि आश्वस्त पार्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ।
१६औँ अनशनको १६औँ दिन सांसदलाई डा. केसीको अपिल : जनतासँग गरेको वाचा सम्झिनुहोला
यतिवेला तपाईंहरूको हातमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको छ। यो वेलामा तपाईंले गर्ने एउटा निर्णय देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने वा सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णयसमेत हो।
त्यसैले मेरो विश्वास छ, तपाईंले निर्णय गर्दैगर्दा कम्तीमा पनि तपाईंलाई मत दिएर पठाएका जनतासँग गरेका वाचा सम्झिनुहुनेछ र संसदीय समितिले गरेको त्रुटिलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ।