काठमाडौँ, भदौ १४ः बहुक्षेत्रीय पोषण योजना ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिने भएको छ । कुपोषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम सन् २०१३ देखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । मातृ तथा बाल्य अवस्थामा हुने कुपोषणलाई द्रुत गतिमा न्यूनीकरण गर्न सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
पहिलो चरणमा ३० जिल्लामा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम दोस्रो चरण (सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म)मा ७२ जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रमको तेस्रो चरण सन् २०२३ देखि सुरु गरिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सन् २०३० सम्म सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमले स्वास्थ्य, कृषि, पशु स्वास्थ्य खानेपानी, स्थानीय शासन, महिला बालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाकी संयोजक अञ्जु आचार्यले सन् २०२३ देखि मुलुकभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिएन् । नेपाल सरकार, युरोपेली सङ्घ र युनेस्कोको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ६७ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तथा सम्बन्धित प्रारम्भिक गोष्ठी तथा दोस्रो योजनाको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीले कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्न खाद्य सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने बताएकी छन् । सहभागीले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु जोड दिएकी थिइन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उमाशङ्कर साहले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको तेस्रो चरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने बताए । जुन ठाउँमा कुषोषणको समस्या बढी छ, त्यस ठाउँमा केन्द्रित गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
एक नगरपालिका, एक पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने उनले जानकारी दिए । मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कुपोषणको समस्या बढी रहेकाले खाद्य सुरक्षा कायम राख्न उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले गरिबी न्यूनीकरण गरी खाद्य सुरक्षा कायम गर्न, पोषणयुक्त कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए ।
सन् २०३० सम्म कुपोषण कम गर्ने बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रो चरणमा सञ्चालन गर्न लागिएको भण्डारीले बताए । युरोपेली सङ्घको आर्थिक र युनेस्कोको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
यो योजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सूक्ष्म पोषक तत्त्वको वितरण, मातृ तथा बाल्यकालीन आहार तथा स्याहार माध्यम तथा कडा शीघ्र कुपोषणको उपचार–व्यवस्थापन, नवशिशु बालरोग व्यवस्थापन गरिनेछ । यस्तै कृषि क्षेत्रबाट खाद्यान्न, पर्याप्त मात्रामा भिटामिन ए पाइने अन्य फलफूल र तरकारी/सागसब्जी, बालबालिकाको ज्ञान विकास, पोषण शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन, आइरन चक्की तथा जुकाको औषधि वितरण गरिनेछ ।
नेपालको जनसाङ्ख्कि तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार पाँच वर्षमुिनका बालबालिकामा ३६ प्रतिशतमा पुड्कोपन, २७ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौल र १० प्रतिशत बालबालिका ख्याउटेपन छ ।
यसैगरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये २ दशमलव १ प्रतिशतमा अधिक तौल र २ दशमलव १ प्रतिशतमा मोटोपन छ भने २२ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलामा अधिकतम तौल र मोटोपन रहेको तथ्याङक् छ । नेपाल राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्त्व सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालका ३२ प्रतिशत किशोरकिशोरी भोकमरीको जोखिममा परेर उमेरअनुसारको उचाइ लिन सकेका छैनन् । गाेरखापत्र दैनिकबाट
