काठमाण्डौ ०८ चैत / गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मर्यादा र साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन समाचार पोर्टललाई कारबाही गर्ने गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।
निर्देशनमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र गाडी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा समन्वय र सहजीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।
अनर्गल र भ्रामक समाचार दिने अनलाइन पोर्टल तथा छापा माध्यम, सामाजिक सञ्जाललगायतलाई कानुनी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई तोकिएको छ । सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार सीडीओलाई दिएर प्रेसको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको र सूचनाको हक विपरीत कदम चालेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेको आलोचना पनि शुरु भएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्न उच्च अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन । उनले देखिने गरी सेवा प्रवाह गर्न, लोभमा नफस्न र कुनै पनि प्रभावबाट प्रभावित नहुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
