काठमाडौँ , जेठ ११: प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रेल र पानीजहाजको सपनाको विषय संसद्मा सत्तापक्षर र प्रतिपक्षबीच तातो बहस सुरु भएको छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै ओलीले लिँदै आएको रेल र पानीजहाजको सपना यसपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामै पारिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि रेल र पानीजहाज प्राथमिकता हो कि अन्य विषय भन्दै चर्को आलोचना गरेको छ भने सत्तापक्षीय सांसदहरू ५ वर्षभित्रै पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण रेल दौडिनेदेखि हिन्द महासागरमा नेपाली पानीजहाज चल्ने भन्दै सरकारको बचाउमा उत्रिएका छन्।
शुक्रबारको संसद् बैठकमा पहिलो वक्ताका रूपमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङले सपना देख्नु गलत नभएको भन्दै रेल र पानीजहाजको सपना अबको ५ वर्षमा पूरा हुने दाबी गरे। उनले कांग्रेसलाई पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण रेल र हिन्द महासागरमा जहाज चढ्नका लागि तयार रहनसमेत आग्रह गरे।
विपक्षी सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेम्वाङले नीति तथा कार्यक्रमले बोकेका सपना अबको बजेटमार्फत पूरा हुने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहितका सांसदहरूले सरकारको कार्यक्रमलाई ‘सपनाको पुलिन्दा’ का रूपमा चित्रण गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू अन्य विषयतिर भन्दा रेल र पानीजहाजमै केन्द्रित भएका हुन् । कांग्रेस सांसद विजयकुमार गच्छदारले उत्तरदक्षिण, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र पानीजहाजको सपना पूरा गर्ने योजना र कार्यक्रम सरकारसँग नभएको बताए। अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट दुई तिहाइको बलियो सरकारले सत्ता कसरी चलाउन खोजेको छ भन्ने प्रस्ट नभएको बताउँदै गच्छदारले भने, ‘प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर जसरी अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यसो गर्न यो सरकारले सकेन।’
प्रतिपक्षका सांसदले राखेको आलोचनात्मक धारणाको खण्डन गर्दै सत्तापक्षीय सांसद देव गुरुङले तीन दशकपछिकै नवीन नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए। ‘०४८ सालपछि मुलुक दलाल अर्थतन्त्रमा परिणत भयो। जसले रोजगारीका अवसर बन्द भए। कृषि र औद्योगिक उत्पादन हुन सकेन,’ गुरुङले भने, ‘विदेशी लगानीकै कारण मुलुकमा चालु खर्च बढ्दै जाने र राष्ट्रिय पुँजी घट्दै गयो।’
राजपा सांसद महेन्द्र राय यादवले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनतालाई सपना मात्रै बाँड्ने काम गरेको बताए। ‘कम्युनिस्ट पार्टीको धर्म नै सपना बाँड्ने हो। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि सपना मात्रै बाँड्ने काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर देखिन्छ।’ राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यादवले भने, ‘सरकारले तराई मधेसको समस्या समाधान गर्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन र तराई मधेसको समस्यालाई छोएको पाइएन।’
कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंह र बालकृष्ण खाँडले पनि सरकारले यथार्थभन्दा टाढा रहेर सपना बाँड्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए। कुन–कुन योजना कति समयभित्र गर्ने भन्ने कार्यतालिका केही नभएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई ठोस र कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिए। रेल र पानीजहाज योजनाप्रति प्रतिपक्षीको आलोचना प्रतिवाद गर्दै सत्तारूढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले सपना देख्ने काम मान्छेबाटै हुने बताए । उनले कांग्रेसलाई रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न आग्रह गरे।
