नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सर्वोच्च अदालतले ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुको लिखित रुपमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । गत जेठ ३१ गते वरिष्ठ अविधक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाविना नै दल दर्ता गरेको भन्दै सो दर्ताको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सोही रिट निवोदनमा न्यायाशीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले संविधान र कानूनविपरीत ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गरेको हो वा होइन त्यसका बारेमा १५ दिनभित्र लिखित रुपमा कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माआवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत दिइसकेको छ । दुई ठूला दलको प्रभावमा परी कानुनी व्यवस्थालाई नै उपेक्षा गर्दै निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । ठूला दलले संविधान पनि मान्नु नपर्ने भन्ने आवाज अन्य दल तथा सर्वसाधारण तहबाट समेत उठिरहेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि आयोग अप्ठ्यारोमा परेको छ । संविधानविपरीत दिइएको स्वीकृतिको जवाफ अब उसले कसरी दिन्छ, रोचक प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
