काठमाडौं, जेठ २३: राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको सदस्यले सपथ खाएको तीन महिनापछि उनीहरुलार्इ आज (बुधबार) देखि नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा दुर्इ दिने प्रशिक्षण दिन लागिएको छ ।
यसअघि, अर्को दाता युरोपेली युनियन (ईयू) ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अनुगमन प्रतिवेदनमार्फत नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै संसद्को पहिलो अधिवेशनमा सांसदहरूले विशेष समय लिएर विरोध जनाएका थिए।
उनीहरूले त्यतिबेला दाताको लगानीमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। त्यतिबेला सांसद प्रेम सुवालले संसदका कुनै पनि कार्यक्रमका लागि दाताको सहयोग लिन नहुने विषय उठाएका थिए। तर त्यतिबेला दातृ निकायको विरोध गर्ने कतिपय सांसद यो तालिममा सहभागी हुँदै छन्।
प्रशिक्षण आयोजक संसद् सचिवालय भनिए पनि सम्पूर्ण खर्च यूएनडीपीले बेहोर्ने जानकारी स्रोतले दियो। यसरी किन र के का लागि दाताको लगानीमा सांसदलार्इ तीन महिनापछि तालिम आवश्यक पर्यो भन्ने आम चासो बनेको छ । सांसदलाई तालिम शीर्षकमा बजेट भए पनि दाताको खर्चमा प्रशिक्षण दिइनु लाजमर्दो काम भएको सचिवालय स्रोतले बतायो ।
यूएनडीपीले सांसदलाई खाना, खाजा, स्टेसनरी, प्रशिक्षण भत्तालगायत खर्च बेहोर्नेछ। दाताको लगानीमा जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिन लागिएको भन्दै कतिपय सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संसद् सचिवालयले ‘संसदीय प्रशिक्षण’ शीर्षकमा ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टयाए पनि राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को लगानीमा सासंदलार्इ तालिम दिइनु राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि प्रश्न उठेको सत्तापक्षका सासंदहरुको प्रतिक्रिया छ । नेकपाका सांसद झपट रावलले अपारदर्शी र राज्यको नियन्त्रणबाहिर रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा आफू सहभागी नहुने बताए। ‘सदन चलेको दिनसमेत यस्ता एनजीओ, आईएनजीओ र दाताले भत्ता दिएर हामीलाई प्रभावमा पार्ने कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन्,’रावलले भने, ‘यो अनैतिक काम हो।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सासंद प्रमे सुवालले एनजीओ, आईएनजीओ र दाता जनतामा मात्रै थिए, विस्तारै सरकार हुँदै न्यायालय र संसद्मा पनि छिरेको दुख व्यक्त गरे ।
सुवालले दाताको बजेट प्रशिक्षण, तालिम, गोष्ठीमा होइन, दीर्घकालीन योजनामा खर्च गर्नुपर्ने बताए।
कानुनविदका अनुसार सांसदलाई तालिम–गोष्ठीका नाममा खर्च गरेर आफूअनुकूल कानुन निर्माणमा प्रभावित पार्ने दाताहरूको नियत हुन सक्छ। सांसदहरू स्वार्थी समूहबाट टाढै रहनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
यूएनडीपीले केही वर्षयता ‘पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोग्राम’ भन्दै लगानी गरिरहेको छ। अघिल्लो संसद्मा पनि एनडीआई नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले संसद् नै खाली गराई सांसदलाई राजधानीका पार्क र होटलमा लगेर विभिन्न कार्यक्रम गरेको थियो। कानुन निर्माणसम्बन्धी छलफलसमेत दाताको खर्चमा भइरहेका छन् ।
