काठमाडाैं, चैत २२ः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको चुनौती समाधान गर्दै यसका लाभ जनतासमक्ष पु-याउने उद्देश्यले १० वर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने तयारी थालेको छ ।
मन्त्रालयले त्यसका लागि रणनीतिक योजनाको खाका, दीर्घकालीन सोच, रणनीति तथा कार्यनीति र क्रियाकलापसमेत निर्धारण गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको मुख्य चुनौतीको रूपमा सरोकारवालामा संघीयताका सम्बन्धमा समान बुझाइएको विकास हुन नसकेको तथा संघीय शासन प्रणालीलाई सन्तुलित, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही र सदाचारी बनाउन नसकिएको भन्दै त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर समाधानका लागि १० वर्षीय रणनीति योजना बनाउने गृहकार्य थालेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी मामिलामा अन्तरसरकार सम्बन्ध, वित्तीय संघीयता र आत्मनिर्भर स्थानीय तह, क्षमतावान् स्थानीय तह, संघीय एकाइबीच अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको स्पष्टता, संघीय संरचनामा लोकतन्त्रको लाभको समन्यायिक वितरण, सार्वजनिक प्रशासनमा नागरिकको स्थानलगायत रहेका छन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सबल संघीयताको परिकल्पनालाई साकार पार्न र सुुस्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्न रणनीतिक योजना तय गर्न लागिएको हो । त्यसरी तयार गर्न लागिएको रणनीतिमा संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरणको योजना समेटिनेछ भने सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई सुनिश्चितता गरिनेछ । यसैगरी, स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गरिनेछ भने सेवाप्रवाह र सुशासनमा विशेष जोड दिनेगरी रणनीतिक योजना तय गरिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
