काठमाडौँ, १३ वैशाख / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ।
दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहज होस् भनेर आयोगसँग राजनीतिक दलहरूको विवरण माग गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ। सोही अनुसार विवरण माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीहरूको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण भिडाएर हेर्नेछ। त्यसरी भिडाउँदा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐन अनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएका थिए। विगतमा सम्मानित उच्च अदालतबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश भएको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन् । मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई पत्र पठाइसकेको छ। कतिपय जिल्ला इकाईहरूले पत्राचार अनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको हस्तक्षेप हटाइ प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न मन्त्रालयले तीनै तहका सरकार र सबै सरोकारवालाको सहयोग रहने अपेक्षा गरेको पनि सचिवालयले जानकारी दियो।
