काठमाडाैं, पुस २९ः बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तोकिएको मितिमा मुद्दा दर्ता गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भयो। सीआईबीको हदम्याद पुस २७ गते सकिएको छ। हदम्याद सकिनुअघि अघिल्लो सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता गरिदिएपछि म्याद गुज्रिएको हो। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा नै म्याद गुजारेको देखिन्छ। यति धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी भएको यो मुद्दा राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारी, व्यापारी हुँदै भूमाफियासम्म जोडिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईसमेत यो मुृद्दा मुछिएका छन्। उनीहरू वर्तमान सरकारको सत्ता साझेदार हुन्। सत्ता गठबन्धनमा असर पर्ने भएका कारण सरकार यो मुद्दा अगाडि बढाउन हच्चेको स्पष्ट हुन्छ। सत्ता वा कुनै अमुक नेतालाई बचाउने नाम सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई छुट्कारा दिने काम कदापि जायज होइन। यो राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई संरक्षण गर्ने सरकारले जनताको भलो काम नै के गर्ला ? त्यति मात्र होइन, अख्तियारको मुद्दा स्वयंमा सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रतिवादी (जग्गा हड्प्ने)को पक्षमा बहस गरेकाले यो मुद्दालाई रोकिएको देखिन्छ। उनी स्वयं यो मुद्दा दर्ता गर्नबाट रोक्ने विषयमा जोडिएका छन्।
अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन मन्त्री, तीन सचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। यसो गर्दा त नेपाल, भट्टराई लगायतलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना सहनु परेको थियो। अहिले सीआईबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि मुद्दा नै दर्ता गर्न पाएन। हुनत सीआईबीले सरकारको एउटा निकाय हो। सरकारमा रहेकाहरूविरुद्ध उसले अनुसन्धान गर्ने आँट गरेको थिएन। राजनीतिक नेतृत्व बाहेक भूमाफिया, कर्मचारी र व्यावसायीलाई उसले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि एक हप्ताअघि मात्रै सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रतिवादी नबनाउनु र दुई प्रतिवादीलाई मात्रै पक्राउ गर्दा नै यो मुद्दा चलखेल भएको स्पष्ट हुन्थ्यो।
सीआईबी अपूरै भए पनि मुद्दा दर्ता भएको भए एउटा प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो। अझ सरकारी वकिलको कार्यालयको काम त त्यो अपुरो, अधुरो भएको भए पूरा गर्ने नै हो। दुवै राज्यका निकाय भएकाले उनीहरूले अनुसन्धानकै क्रममा समन्वय नभएको होइन। अझ ललिता निवास जग्गा प्रकरण जस्तो यति ठूलो मुद्दामा समन्वयबिना नै सीआईबीले अनुसन्धान गर्यो भन्ने कुरा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। राजनीतिक नेतृत्व, ठूलाठूला व्यवसायी, भूमाफिया, उच्च पदस्थ कर्मचारी जोडिएको अर्बौंको राज्य सम्पत्ति हिनामिना भएको विषयमा अनुसन्धान गरिएको थियो। जसमा सीआईबी र सरकारी वकिलको कार्यालयको समन्वय नै थिएन भने त्यो जस्तो गैरजिम्मेवारीपन अरू के नै हुन्छ र ? कि त सीआईबी अनुसन्धानको नाम देखावटी काम मात्रै गरेको त थिएन भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ ?
मुद्दा नियोजित रूपमा नै दर्ता नभएको देखिन्छ। यसरी राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा यति संवेदनशील मुद्दामा खेलाँची गरिनु हुँदैन। नत्र दण्डहीनताको अवस्था हुन्छ। राज्यप्रति आस्था त घटेकै छ। अझै घट्नेछ। न्यायको आशा जनतालाई हुनेछैन। सरकारी वकिलको कार्यालयले यो मुद्दा पुरानो भएकाले पुरानै हदम्याद लाग्छ भनेझैं त्यही पुरानै कानुनअनुसार मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ। दोषी प्रधानमन्त्री हुन् कि मन्त्री वा सचिव हुन्, उनीहरू कारबाही गर्नुपर्छ, कसैलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। यदि यस्ता मुद्दालाई डिसमिस गर्दै जाने हो भने भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्ने जाने मात्रै होइन, राज्य व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास हराउँदै जान्छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
