काठमाडौं, चैत २४ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतले सफाइ दिएको मुद्दामा धमाधम सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिने क्रम बढाएको छ । आयोगले विशेष अदालतको फैसलामा असन्तुष्ट जनाउँदै निरन्तर पुनरावेदन दर्ता गराइरहेको छ ।
साउनयता अख्तियारले विशेषको फैसलामा असन्तुष्ट जनाउँदै १ सय ९४ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असारदेखि फागुनसम्मका १० महिनामा विशेष अदातलको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै अख्तियारले १ सय ९४ मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।
बिहीबार मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका साटफेर गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालत सफाइ पाएकाविरुद्ध बिहीबार अख्तियार सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको छ ।
अख्तियारले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका लेखा अधिकृत कमलप्रसाद दाहाल, त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पसका गाईघाटका प्रशासन सहायक तेजनारायण चौधरी र परीक्षार्थीविरुद्ध २०७६ मंसिरमा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको थियो ।
जसमा अभियुक्तहरूले इन्कारी बयान दिएको, उत्तरपुस्तिकाको लेखाइ कसको हो भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिन नआएको, अभियुक्तले कसुर गरेको ठोस, भरपर्दाे र शंकारहित पुष्टि नभएको उल्लेख गरी सफाइ दिएको थियो ।
अभियुक्तले इन्कारी बयान दिँदैमा निर्दाेष भन्न नमिल्ने अख्तियारको जिकिर छ । अख्तियारको दाबीमा विशेषज्ञले मौकामा दिएको प्रतिवेदनलाई अदालतसमक्ष समेत उपस्थित भई सनाखत गरिदिनुका साथै विवादित उत्तरपुस्तिका आपसमा तुलना गर्दा अक्षरमा हुने गुण र विशेष मिलेको देखिएको थियो । एउटै व्यक्तिले लेखेको अवस्था रहेको र सो कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था भएको अख्तियारको दाबी छ ।
सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दामा घुस, राजस्व चुहावट, गलत प्रतिवेदन तथा झुटा बिल भर्पाइ, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीलगायत रहेको अख्तियारले जनाएको छ । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेर अख्तियार सर्वोच्च जाने क्रम व्यापक बढेको छ ।
गत वर्ष विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेका ५७ मुद्दा लिएर अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ५८ र आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २० वटा मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो ।
त्यस्तै, २१ चैतमा मात्रै अख्तियारले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका सिक्टा सिँचाई आयोजनाका ठेकेदार तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध अख्तियार पुनरावेदनमा गएको थियो । सो प्रकरणमा अख्तियारले अभियुक्तलाई २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको अभियोग लगाएको थियो ।
१९ चैतमा दमकको तत्कालीन मालपोत अधिकृत केशवप्रसाद न्यौपानेसहित चार जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको छ । विशेष अदालतले मालपोत अधिकृत न्यौपानेसहित मालपोत अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद फुँयाल, नासु लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई र खरिदार विजयभक्त श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले १२ पुस २०७९ मा सफाइ दिएपछि सोविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गराएको हो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)का महामन्त्री विनोदकुमार सिंहलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि सोविरुद्ध अख्तियारले १७ चैतमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । उनले २ करोडको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सफाइ पाएका थिए ।
सार्वजनिक सेवाबाट अवकाशपछि राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ कात्तिक १९ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सार्वजनिक पदमा रहँदा अवैध रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले सिंहसहित उनको परिवारका सदस्यलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो ।
सिंह राजपाको कर्मचारी युनियनका अध्यक्षसमेत भएका थिए । निजामती सेवाको सहायक वन अधिकृतबाट उनले अवकाश पाएका थिए । २०४३ सालमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका सिंहले १ करोड ९१ लाख ६१ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी थियो । अख्तियारले जाँच अवधिमा सिंहको कुल ३ करोड ५१ लाख ८२ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ सम्पत्ति फेला परेको र जसमध्ये १ करोड ६० लाख २१ हजार १८ रुपैयाँको मात्र स्रोत खुलेको दाबी गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
