काडमाडाैं, पुस ११ः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा विधान संशोधन समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै व्यवसायीहरुबीच विभाजन सुरु भएको छ । महासंघका अधिकांश पदाधिकारी विधान संशोधनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्बन्धी साविकको व्यवस्था कायमै राख्ने पक्षमा देखिए पनि समितिले भने अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सुझाएको छ ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र तीन उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई हालको व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् । महासंघमा हालको व्यवस्था अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्ति नै अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा र विशिष्ट सदस्य पशुपति मुरारका भने अध्यक्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा छन् । मुरारका विधान संशोधन समितिका सहसंयोजक समेत हुन् ।
पदाधिकारी बैठकले विधान संशोधन समितिको प्रतिवेदन आउनुपूर्व नै गत साता अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने सुझाव आएमा कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सोही कारण महासंघको आशन्न कार्यकारिणी समिति बैठकमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश नहुने भएको छ । महासंघका सदस्यहरुलाई पठाइएको कार्यकारिणी समिति बैठकका एजेण्डामा सदस्यता समिति गठनसहित महानिर्देशकको प्रतिवेदन तथा परिषद्, प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ, विभिन्न फोरम र समितिहरुको प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । महानिर्देशक मीना श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा यस अतिरिक्त महासंघको आव २०७७-०७८को प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने एजेण्डामात्र रहेको उल्लेख छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि विधान संशोधनको एजेण्डा कार्यकारिणी समितिमा पेश नहुने जानकारी दिए । उनका अनुसार पदाधिकारी बैठकले नै विधान संशोधनका विषयमा महासंघको संरचना परिवर्तनको आवश्यकता नदेखेकाले संशोधन नगर्ने निर्णय भएको छ । विधान संशोधन समितिले निश्चित व्यक्तिको योग्यता हेरेर उपाध्यक्षमा वरिष्ठता तोक्ने, उम्मेदवारीको योग्यता तोक्ने लगायतको सिफारिस गरेको पदाधिकारीहरुको आरोप छ ।
अध्यक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रावधानको पक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ, विनोदबहादुर श्रेष्ठलगायत कतिपय पूर्वअध्यक्षहरु समेत रहेका छन् । विधान संशोधन समितिमा पनि पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी संयोजक र अर्का पूर्वअध्यक्ष मुरारका सहसंयोजक थिए । समितिले गत बिहिबार महासंघ अध्यक्ष गोल्छालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नराख्ने सुझाव पनि दिइएको छ । अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । कार्यकाल पनि दुई वर्ष राख्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै, महासंघमा जिल्ला–नगर क्षेत्रबाट दुई उपाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, उपाध्यक्षमध्येबाटै वरिष्ठताको आधार तोक्ने सुझाव दिइएको छ । समितिले महासंघमा महिला उद्यमीका लागि पनि उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, तीन कार्यकाल सदस्य पूरा गरिसकेका सदस्यलाई अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाको सुझाव दिइएको छ । महासंघको विधान संशोधन सुझाव समितिले ११ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
महासंघको विधान संशोधन प्रतिवदेनसँगै पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरुमा एक खालको धु्रवीकरण सुुरु भइसकेको महासंघका पदाधिकारी बताउन थालेका छन् । महासंघ नितान्त व्यवसायी र सम्वद्ध क्षेत्रको हकहितका लागि आवाज उठाउने संस्था भए पनि पछिल्लो समय भने राजनीतिक आस्था र निकटता बढ्दै गएको आरोप पनि छ । काराेबार दैनिकबाट
