काठमाडौं, चैत्र ५ : सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने भनेपनि आवश्यक नीति नबनाउँदा निजी क्षेत्रले ल्याएका चार्जिङ स्टेशन र सवारीसाधन ग्यारेजमै थन्किएको सुन्दर यातायात प्रालिले जनाएको छ । प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाका अनुसार प्रालिले ल्याएको दुई वटा बस र तीन वटा चार्जिङ स्टेशन दुई महिनादेखि ग्यारेजमै थन्किएका छन् ।
सुकेधारा र सितापाइलामा दुई वटा चार्जिङ स्टेशन तयार हुने अवस्थामा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । करिव ९० प्रतिशत संरचना तयार भैसकेको तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति नहुँदा चार्जिङ स्टेशन जडान गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ ।
आफ्ना सवारीसाधन चार्ज गर्दा कुनै समस्या नभएपनि अरु सवारीसाधन चार्ज गर्दा कति शुल्क लिने र कति प्राधिकरणलाई तिर्ने भन्ने तोकिएको छैन। व्यवसायिक प्रयोजनकै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
दुई वटा विद्युतीय बस दर्तासमेत हुन नसकेको कम्पनीले दुखेसो पोखेको छ । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस दर्ता गरेर यातायात व्यवस्था विभागबाट पञ्जीकरण गराएर मात्रै संचालन गर्न पाउने नीति छ। तर यसमा विद्युतीय बसका हकमा के हुने भन्ने व्यवस्था नभएको थापाले जनाएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चार्जिङ मेसिन देखाएका छौ घिसिङले चार्जिङ स्टेशन सुरु गर्न आग्रह समेत गरेको थापाको भनाई रहेको छ।
चार्जिङ मेसिन उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले समेत निरिक्षण गरेका छन्। यस पछि मन्त्री पुनले सक्दो सहयोग र सहकार्य गर्ने आस्वासन दिएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
कम्पनीले ल्याएको १३ लाख रुपैयाँ पर्ने चार्जिङ मेसिनले कार ३० देखि ४० मिनेट र ठूला बस ३ घण्टामा फुलचार्ज गर्न सक्छ। एउटै मेसिनबाट १६ वटा बस, कार र अरु सवारीसाधन चार्ज गर्न मिल्छ। यो मेसिनमा एसी र डिसी दुवै सुविधा छ।
१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ हालेर कम्पनीले ल्याएका बसमा ४० जना यात्रुले सिटमै बसेर यात्रा गर्न सक्छन भने ३० जनाले उभिएर सहजै यात्रा गर्न सक्नेछन्। मोवाइल वालेट इसेवा लगायत क्रेडिट कार्डबाट पनि भाडा तिर्न सक्ने सुविधा बसमा उपलब्ध भएको बताइएको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने नारा अघिसारेपछि हौसियर १३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर बस ल्याएर ग्यारेजमा थन्काउनु पर्दा मासिक १० लाख रुपैयाँ ब्याजको भारी बोक्नुपरेको अध्यक्ष थापाको भनाई रहेको छ।
