कालीकोट : नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७० सालदेखि कक्षा ६ बाट कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरेको छ। कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरेको भए पनि जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा पाठ्यक्रम अनुसारका कम्प्युटर छैनन्।
विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षाको पाठ्यक्रम भए पनि यहाँका अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थीले कम्प्युटर र कम्प्युटर शिक्षक समेत देख्न पाएका छैनन्। नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७० सालबाट कक्षा ६ देखि ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य लागू गरेको भए पनि विद्यार्थीले कम्प्युटर देख्न नपाएको पलाँताका शिक्षा अधिकृत कलबहादुर भण्डारीले बताए। ‘यहाँका अधिकांश विद्यार्थीले कम्प्युटर देख्न पाएका छैनन्।’
उनले भने, ‘अनिवार्य गरिएको शिक्षामा प्रविधि दिन जरुरी छ। पाठ्यक्रम दिएर मात्र पुग्दैन।’ सरकारले ल्याएरको अधुरो शिक्षा नीतिको मारमा दुर्गम तथा विकट विद्यार्थीहरू पर्ने गरेको त्यसका लागि शिक्षा नीति नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका ८ जनप्रभात माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक निर्मलकुमार बिष्टले बताए। ‘शिक्षामा बिद्यार्थी अनिवार्य कम्प्युटर बनाउने नीति सरकारले ल्यायो।’
उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई कम्प्युटर आधारभूत ज्ञान सिकाइन्छ । तर, विद्यालयमा न कम्प्युटर छ। न विद्यार्थीले शिक्षक पाएका छन्।’ स्थानीय तहले पनि शिक्षा नियमावलीमा समेत कम्प्युटर शिक्षा व्यवस्था गर्ने भनेको भए पनि विद्यालयहरूमा कम्प्युटर नै नभएकाले कसरी कम्प्युटर शिक्षालाई प्रभावकारी ढंगले पढाई गर्ने भन्नेमा समस्या रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका श्री शान्ति प्राथमिक बिद्यालय प्रधानाध्यापक नवराज शाहीले बताए।
‘जिल्लाभर रहेका विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा पढाई हुन्छ तर विद्यार्थीले कम्प्युटर देख्न पाउँदैनन्।’ उनले भने, ‘कम्प्युटर शिक्षालाई कि अनिवार्य नगर्नु पर्ने कित विद्यालयमा पढाई राम्रो व्यवस्था हुनुपर्यो।’ जिल्लाभरका स्कुलहरूमा अपवाद वाहेक विद्यालयमा कम्प्युटर नभएका कारणले विद्यार्थीलाई कम्प्युटर शिक्षाको विषयमा पढाई हुने गरेको भए पनि व्यवहारिक रुपमा पढाउन समस्या रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ।
