काठमाडाैं, भदाै २४ः सरकारले एमसिसीका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठेस पुगेको दाबीसहित त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दर्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयले कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा सञ्चालित आयोजनाविरुद्ध नकारात्मक अभिव्यक्ति नगर्न भन्दै धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। अधिवक्ता प्रवेश केसीले संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा राखेकाले सरकारले बोल्न हुन्न भन्नु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित गृह मन्त्रालयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ।
‘संविधानले बोल्ने अधिकार दिएकाले कुनै विकास आयोजना, कुनै विदेशी व्यक्तिउपर निजका क्रियाकलापको प्रभावस्वरुप नागरिक चेतनामा प्रस्फुटित सकारात्मक वा नकारात्मक टिप्पणीलाई अभिव्यक्त गर्ने अधिकार नागरिकको हुन्छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालयले सूचना विज्ञप्तिबाट मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्न समेत वञ्चित गरिदिएको पाइन्छ।’
राज्यले कुनै पनि विदेशी आयोजनाको नकारात्मक टिप्पणी गर्नु हुँदैन भन्दै धम्की दिएको रिट निवेदकको दाबी छ। नागरिकहरूले आयोजनाहरूको सकारात्मक टिप्पणी, वस्तुपरक नकारात्मक टिप्पणी, आलोचना, विरोध जनाउने अधिकार रहेको रिटमा उल्लेख छ। त्यसैले विदेशी आयोजना सम्बद्ध विषयवस्तुमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न रोक लगाउने गरी कानुन बनाउन समेत कहीं कतै अनुमति नभएको दाबी रिट निवेदकको छ।
‘संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एक प्राकृतिक अधिकार हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिन्न अंग निष्पक्षआलोचनाको अधिकारसमेत हो। यो राज्यविरुद्धको हक पनि हो। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मान्छेले आफ्नो जन्मसँगै बोकेर ल्याएको हुनाले यसलाई नैसर्गिक हकको रुपमा समेत व्याख्या गरेको पाइन्छ।’
रिटमा गृह गमन्त्रालयले यही भदौ १८ मा जारी गरेको सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर माग गरिएको छ। उक्त विज्ञप्ति कार्यान्वयन गर्दा संविधान, कानुन र न्यायका सिद्धान्तको समेत गम्भीर उल्लंघन हुने रिटमा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकबाट
