काठमाडौं, साउन १०ः गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायमा चरम आर्थिक अपारदर्शिता देखिएको छ । मन्त्रालयको वार्षिक आर्थिक विवरण अनुसार सोझै भुक्तानी हुने ‘अनुदान’ शीर्षकमा ४६ करोड १५ लाख २७ हजार खर्च भएकामा ४५ करोड ७८ लाख ९ हजारको लेखा तथा वित्तीय विवरण लेखापरीक्षणका लागि पेस नगरी गुपचुप खर्च गरिएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्र्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोविपरीत मन्त्रालयले सोझै भुक्तानी गरेको ‘अनुदान’ शीर्षकको ४५ करोड ७८ लाख ९ हजारको लेखापरीक्षण नगराएको हो ।
महालेखाले त्यति धेरै रकम भुक्तानी हु“दासमेत ‘लेखापरीक्षण नगराइएको’ भन्दै वन तथा वातावण मन्त्रालयको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले सो रकमको लेखापरीक्षण गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले ‘परामर्श सेवा’का नाममा पनि जथाभावी खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाका अनुसार विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण तथा अनुसन्धानलगायतका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्रले २ करोड ८८ लाख, पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनाले २ करोड ५० लख, वन तथा भूसंरक्षण विभागले १ करोड ६१ लाख, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले ३ करोड ९१ लाखसमेत गत वर्ष परामर्श सेवामा १० करोड ९० लाख खर्च गरेको र त्यो पनि ‘अपारदर्शी’ देखिएको छ ।
परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्न आवश्यक ‘नम्र्स’ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएकाले खर्च अपारदर्शी भएको महालेखाले औंल्याएको छ । जसअनुसार वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले पारिश्रमिक दर नतोकेकाले आधारबेगर लागत अनुमान तयार गरी पारिश्रमिकलगायत विभिन्न ‘आइटम’मा पटकपटकको निर्णयअनुसार फरक दर राखिएको छ ।
परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले ‘नम्र्स’ स्वीकृत गरी लागू गर्न अघिल्लो वर्ष पनि महालेखाले वन मन्त्रालयलाई सचेत पारेको थियो । तर, मन्त्रालयले महालेखालाई अटेर गर्दै अहिले पनि विगतकै जस्तो गल्ती दोहो-याएको पाइएको छ ।
महालेखाले मन्त्रालयलाई फेरि दोस्रोपटक ध्यानाकृष्ट गराएको हो । महालेखाले सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट गर्न सकिने कामका लागि पनि परामर्शदाता राखिएको जनाउ“दै ‘त्यस्तो कार्य गलत भएको’ ठहर गरेको छ ।
महालेखाले वन सम्बद्र्धन गर्न विभिन्न निकायबाट उठाइएको ४९ करोड १० लाख वन मन्त्रालयले प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेको औंल्याएको छ ।
वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ मा वन क्षेत्र अन्य प्रायोजनका लागि दिएमा त्यसबापत प्राप्त रकम वन संरक्षण, सम्बद्र्धन एवं प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न वन विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
महालेखाका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ कात्तिक २०७६ सालमा वन विकास कोष स्थापना गरेकोमा वन क्षेत्र भोगाधिकार प्राप्त गर्ने संस्थाबाट अघिल्लो वर्षसम्म २८ करोड १६ लाख र गत वर्ष २० करोड ९४ लाख गरी ४९ करोड १० लाख प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
सो रकम एक नीजि क्षेत्रको वाणिज्य बैंकमा उपयोगविहीन रहेकोमा २६ फागुन २०७८ मा कार्यसञ्चालन कोष खातामा जम्मा गरिए पनि सो रकम वन सम्वद्र्धनमा प्रयोग हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाका अनुसार पूर्वाधारजन्य संरचना निर्माण गर्दा नष्ट भएको जंगल एवं बोटविरुवाको सट्टा भरण गरी वनको क्षेत्रफलमा कमी नआउनेगरी व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सबै संरचना निर्माण गर्ने निकायले कोषमा रकम पठाएका छैनन् । मन्त्रालयले समेत अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
सरकारी जग्गा अन्य निकायलाई लिजमा दिएमा रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने नियम छ । वन नियमावली २०५१ को नियम ४९ मा यो व्यवस्था छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म ५ सय ३१ संस्थालाई १९ हजार १ सय ५१ हेक्टर जग्गा ७ देखि ४० वर्षसम्मलाई उपयोग गर्न दिएकोमा गत वर्ष त्यसको विवरण पेस नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्नेमा अभिलेखसमेत राखिएको छैन । लिजमा दिएको जग्गाको रोयल्टी असुली व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अद्यावधिक अभिलेख राख्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
बिल भर्पाइबिनै १ करोड ७२ लाख ९९ हजार भुक्तानी
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायले गत वर्ष बिल भपाईबिनै १ करोड ७२ लाख ९९ हजार भुक्तानी दिएको पाइएको छ । जसअनुसार वन तथा भूसंरक्षण विभागले २३ लाख ७३ हजार, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले १ करोड ६ लाख १६ हजार, राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले ४३ लाख १० हजार बिल भर्पाइबिनै भुक्तानी गरेका हुन् ।
परामर्शदाताले प्रस्तावमा पारिश्रमिक, शोध भर्ना हुने खर्च, प्रोभिजनल सम आइटमको छुट्टाछुट्टै दर पेस गरेको आधारमा सम्झौता गरेकोमा शोध भर्ना हुने शीर्षकको रकम लमसममा परिवर्तन गरी बिल भर्पाइ पेस गर्न नपर्ने गरी खर्च गरिएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तो खर्चमा कार्यालय र मन्त्रालयले नियन्त्रण प्रयास नगरेको महालेखाको ठहर छ ।
परामर्शदातामार्फत भएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको अभिलेख अद्यावधिक नगरेकाले त्यसको उपयोगको अवस्था’bout केही एकिन नभएको पाइएको छ । अत्यावश्यक काममा मात्रै परामर्श सेवा लिनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदत अनिवार्य गर्न महालेखाले सुझाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
