काठमाडौं, चैत १५ः लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि निजामतीका प्राविधिक तथा प्रशासनिक सेवाका ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया ठप्प भएको छ।
आयोगले सात महिनाअघि शुरु गरेको खरिदार पदको नयाँ भर्ना प्रक्रियाको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएसँगै ६ सय ३९ परीक्षार्थीमा अन्योल छाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को तालिकाअनुसार गत असोजमा प्रकाशित खरिदार पदको विज्ञापनअनुसार आगामी वैशाखमा गर्ने भनिएको लिखित परीक्षाको तालिका रद्ध गरिएको हो।
त्यस्तै स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत नवौं तहका लागि २० जनाको अन्तर्वार्ता रोकिएको आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताए
प्रवक्ता सुवेदीले अहिले आयोग दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा सीमित भएको जानकारी दिँदै नयाँ भर्ना र बढुवाका लागि सबै प्रक्रिया ठप्प भएको बताए। झट्ट हेर्दा यसबाट निजामती क्षेत्र मात्र प्रभावित भएको जस्तो देखिए पनि यसबाट सबै क्षेत्र प्रभावित हुने पक्का छ।
विज्ञापन प्रकाशित, लिखित, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवा प्रक्रिया, आयोगको परामर्श, विज्ञ छनोटजस्ता सबै प्रक्रिया पदाधिकारीबिना अघि बढाउन मिल्दैन। पदाधिकारीको अभावमा परीक्षाको प्रश्नपत्रको तयारीका लागि विज्ञको छनोट रोकिएको छ।
विभिन्न बढुवा समितिमा लोकसेवाका अध्यक्ष वा सदस्यले अध्यक्षतामा गर्ने वा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ। आयोगले परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरुको नामावली सिफारिस गर्नुपर्छ । सचिव बढुवाका लागि बढुवा समितिको अध्यक्षता आयोगका अध्यक्षले गनुपर्ने प्रावधान छ।
सहसचिव र उपसचिवको बढुवामा आयोगका सदस्यले अध्यक्षता गर्ने प्रावधान रहेको छ। संविधानले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु रिक्त हुने एक महिनाअघि नै नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने भने पनि संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशका कारण उत्पन्न राजनीतिक र कानुनी विवादले गर्दा तत्काल नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति हुने छाँट देखिँदैन।
आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीलगायत सदस्यहरु विन्दा हाडा, अशोककुमार झा, कृष्णचन्द्र झा र ब्रह्मदेव रायको पदावधि चैत्र १० गते सकिएको हो। नेपाल समाचारपत्रबाट
