लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने अधिकार सरकारकै

| 2019 Oct 18 | 09:16 am 1663

काठमाडौं, कात्तिक १: सर्वोच्च अदालतले संविधान जारी हुनुअघि भएका तराई/मधेस र थरुहट आन्दोलनको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने क्षेत्राधिकार सरकारकै भएको व्याख्या गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने प्रकृतिको हो वा होइन भनेर आफूले वर्गीकरण गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत दिएको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पाऊँ भनी शशिधर पाण्डेयले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन नदिएपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिए ।

सूचना आयोगले कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा उनले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा आदेश गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चको आदेशको पाठ तयार भइसकेको छैन ।

प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पटक–पटक संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । संसद् अवरुद्धकै क्रममा गत असारमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारलाई रुलिङ गरे पनि अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै सरकारले उचित समयमा सार्वजनिक गर्ने जवाफ पठाएको थियो ।

मधेस आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग गठन गरिए पनि प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र सरकारलाई लाञ्छना लगाउने गरी तयार भएको भन्दै त्यसलाई गोप्य राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । कानितपुर दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.