लामिछानेका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी : कृष्ण प्रसाद सापकोटा

रिपोर्ट नेपाल | 2024 May 13 | 10:23 pm 1881

 

 

यतिखेर मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । विगत दुई महिना देखि संसदको काम कारवाही ठप्प छ । देशको विधि निर्माण गर्ने थलो मात्रै होइन संसद भनेको , जनताका जल्दा बल्दा समस्याबारे छलफल गर्ने थलो समेत हो । सरकारलाई मार्ग दर्शन गर्ने थलो मात्रै होइन संसद , सरकारलाई खवरदारी गर्ने थलो पनि हो । राज्य संयन्त्रमा रहेका तमाम विकृति माथि बहस गर्ने थलो पनि हो संसद । के कारणले देश अनिर्णयको बन्दी भयो ? के कारणले संसदको कारवाही ठप्प भयो ? भन्ने प्रश्नको केन्द्र विन्दुमा छन् रवि लामिछाने ।

लामिछानेले चाहेमा एक मिनेट भित्रै संसदको गतिरोध अन्त्य हुन्छ । त्यसमा पनि कसैले नाजायज माग राखेर संसदको बैठक अवरुद्ध गरेको होइन । सहकारी ठगी प्रकरण मुलुकको सबै भन्दा गम्भीर आर्थिक समस्या हो । यो प्रकरणमा धेरै पात्र जोडिएका छन् । जसमध्येका एक पात्र लामिछाने गृहमन्त्री पदमा आसिन छन् । देशका लागि केही गर्छु भन्ने हुटहुटीका साथ राजनीतिमा होमिएका पात्रका रुपमा लामिछानेको राष्टि्रय स्वतन्त्रपार्टीलाई जनताले केही सिट दिलाएको सत्य हो । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सिट मध्ये लामिछानेको पार्टीले २१ सिट हासिल गरेको छ । ठुला दललाई गालि गरेका कारण पार्टी स्थापना भएको ६ महिना भित्रै २१ सिट प्राप्त गरेको थियो ।

तर यो २१ सिट सत्तामा जानका लागि थिएन , प्रतिपक्षमा बसेर खवरदारी गर्नका लागि थियो । तर लामिछाने जनताको मतको अनादर गर्दै सत्तामा जान आतुर भए । आफू तथा आफ्नो पार्टीले हिजो जनताको बिचमा गएर बोलिएका कुरालाई कुल्चिएर लामिछाने एक वर्षको अवधीमा दुई पटक सत्तामा सहभागी भएका छन् । लामीछाने जनताको कामको लागि भन्दा पनि आफुमाथि लागेका आरोपलाई ढाकछोप गर्न सरकारमा गएको उनका काम प्रस्ट हुदै छ । कतिपय मन्त्रीले आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाएका उदाहरण पनि छन् । गगन थापाले दुई वर्ष स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा जनतालाई अनुभूति हुने धेरै काम गरेका थिए ।

जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि सबै मन्त्रालयमध्ये उत्तम गृहमन्त्रालय हो । तर लामिछानेले गृहमन्त्रालय रोज्नुको कारण भने आफ्नो बचाउ गर्नको लागि देखियो । जनतालाई राज्यको उपसि्थति महशुस गराउने भनेको गृहमन्त्रालयले नै हो । तर यतिबेला सहकारी ठगी प्रकरणको हलो गृहमन्त्रालयमै पुगेर अडि्कएको छ । किनकी गृहमन्त्रालयको प्रतक्ष मातहतमा नेपाल प्रहरी हुन्छ । प्रहरीको मुख्य काम भनेको अपराध अनुसन्धान तथा अर्ध न्यायिक हो । नेपाल प्रहरी सबै भन्दा व्यस्त निकाय हो । मुलुकमा हुने अपराधका सबै घटना सबै भन्दा पहिले प्रहरीमै ठोकिन्छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरण पनि प्रहरीमै पुगेर ठोकिएको छ । हुन त प्रहरीले छानविन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने थुप्रै प्रकरणहरु पाइप लाइनमा छन् । तर पहिलो प्राथमिकता पाउनु पर्ने भनेको सहकारी ठगी प्रकरणले हो । किनकी यो प्रकरण सिधै सर्वसाधरण गरिव तथा निमुखा जनाता सँग जोडिएको छ । गरिव जनताले आफ्नो गास काटेर भविष्यमा सुख पाउने आशाका साथ सहकारीमा रकम जम्मा गरेका हुन् । कसैले छोरा छोरी पढाउने रकमको बचतका लागि सहकारीमा जम्मा गरे होलान ।

कसैले विरामी पर्दा ओखतीमुलोको जोहोका लागि जम्मा गरे होलान । कसैले छोराछोरीको विहेको लागि जम्मा गरे होलान , कसैले बुढेसकालमा गुजराका लागि जम्मा गरे होलान , कसैले पैसा जम्मा गर्दै जाँदा भोली आफ्नै नाममा जग्गा किन्न सकिन्छ की भन्ने आशाले जम्मा गरेका थिए होलान । तर विचराहरुको यो रकम डुबेको छ । लाखौं गरिव जनताको खबौं रुपैंया रकम डुवेको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण , बाँसावारी जग्गा प्रकरण , बालमन्त्रीर जग्गा प्रकरण , ओम्नी , यति , गिरि वन्धु, सुन तस्करी , नक्कली शरणार्थी लगायत थुप्रै गम्भीर प्रकरणहरु मुलुकमा छन् । राज्य ठगिएका यी प्रकरणहरु टुंगोमा पुग्नु जरुरी छ । तर यी प्रकरण भन्दा सहकारी ठगी प्रकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । राज्य ठगिएको प्रकरण भन्दा जनता ठगिएको प्रकररणले प्राथमिकता पाउनु पर्छ । तर लामिछानेले यो हेक्का राखेनन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणको छानविनलाई आफ्नो स्वार्थका लागि लामिछानेले प्राथमिकता नदिएको आरोप लागेको छ । यो आरोपलाई उनी स्वयंले पुषि्ट गरेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरण सन्दर्भमा लामिछाने माथि शंकाको सुई सोझिनुका केही कारणहरु छन् । पहिलो कारण त समस्यामा परेका कतपय सहकारीबाट लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको छ । दोस्रो कुरा उनले दुई वर्ष अघि संचालन गरेको ग्यालेक्सी फोर के नामक टेलिभिजनमा पनि सहकारीहरुबाट ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह भएको छ । जुन बेला लामिछाने उल्लेख्य शेयरका साथ ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनको सन्चालक तथा प्रवन्ध निर्देशक थिए त्यो बेला त्यो टेलिभिजनका नाममा विभिन्न सहाकारीबाट करिव १ अर्ब रुपैंया ऋण प्रवाह भएको छ । लामिछानेका तत्कालिन व्यवसायिक साझेदार जीबी राई फरार छन् ।

रवि लामिछानेलाई बाहिर राखेर सहकारी ठगी प्रकरणको छानविन असंभव छ । तर लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री रहेका कारण उनी माथि प्रहरीले छानविन गर्न सक्ने संभावना छैन । बरु प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरी वाध्य हुन्छ । हाम्रो देशको प्रहरी भनेको गृहमन्त्रीको अरौटे भरौटे जस्तै हो । उदाहरणका लागि विश्वका जुनसुकै देशको कुनामा लुकेको अभियुक्तलाई पनि एक महिना भित्र पक्राउ गरेर ल्याएको नजीर नेपाल प्रहरी सँग छ । अपराध अनुसन्धानमा हाम्रो प्रहरी दकि्षण एशियामा सबै भन्दा अब्बल छ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर यतिबेला नेपाल प्रहरीले जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

व्यवसायिक साझेदार लमिछाने गृहमन्त्री बन्नु र जीबी राई पक्राउ नपर्नु संयोग मात्रै पनि हुन सक्छ , तर संयोग मात्रै कसरी मान्ने ? किनकी सहकारी ठगी प्रकरण माथि छानविन समिति गठन गर्न लामिछाने तयार देखिएका छैनन् । उनी खुलेआम भन्दै छन् सहकारी ठगी प्रकरण विरुद्ध छानविन समिति बनाउन कुनै हालतमा पनि दिन्न , बनाइयो भने सरकार ढालिदन्छु । हो , लामिछाने यतिबेला सरकार बनाउने पोजिसनमा मात्रै छैनन् , सरकार ढाल्न सक्ने पोजिसनमा छन् । त्यसैले छानविन समिति गठन गर्न प्रचण्ड र ओली डराएका छन् । ओली र प्रचण्डकै निर्देशनका कारण छानविन समिति गठन गर्न सभामुख देवराज घिमिरे पछि हटेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस पनि गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामाको मागबाट तल झरेर छानविन समितिको मागमा ओर्लिएको हो । अब यहाँ भन्दा तल ओर्लने पोजिसनमा नेपाली कांग्रेस छैन । सहकारी ठगी प्रकरण माथि छानविन समिति गठन नभएसम्म नेपाली कांग्रेसले संसदको बैठक चल्न दिँदैन । किनकी सरकारलाई दबाव दिनका लागि यहाँ भन्दा अर्को उपाय नेपाली कांग्रेस सँग अब बाँकी छैन । कहिले सभामुख र कहिले प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बसेका छन् । तर आ–आफ्ना अडान दोहो¥याउने र खाजा खाएर निस्कने बाहेक सर्वदलीय बैठकले कुनै निश्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् ।

सरकारले संसदको हिउँदे अधिबेश गत बैशाख २ गते छापामार शैलीमा अन्त्य ग¥यो । तमाम अत्यावश्यक विधेयक पारित गर्ने बेला सरकारले हिउँदै अधिबशेन अन्त्य गर्नुको मुख्य कारण थियो। सहकारी ठगी प्रकरण छानविन समिति गठन हुनु पर्ने प्रतिपक्षको माग छ। यही माग राख्दै प्रतिपक्ष कांग्रेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो । विधेयकको गाँठो त सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि फुकाइ सकेको छ । तर यतिका दिन वित्दा पनि सहकारी ठगी प्रकरणको गाँठो भने सरकारले फुकाउन सकेको छैन । लामिछाने गृहमन्त्री भए यताको करिव साँढे दुई महिनाको अवधीमा सहकारी ठगी प्रकरण माथिको छानविन एक इन्च पनि अघि बढेको छैन ।

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय छानविन समितिको माग गरेको एक्कासी होइन । यसैगरी संसदको बैठक अबरुद्ध गर्न थालेको पनि एक्कासी होइन । जुन बेला देखि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही सहकारीबाट कानुन विपरित ऋण लिएको समाचार मिडियामा आयो त्यही बेलादेखि नेपाली कांग्रेसले यो मुद्धा उठाएको हो । सुरुमा नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामाको माग गरेको थियो ।

गृहमन्त्रीले आँफु विरुद्धका प्रमाण मेटाउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसले राजीनमाको माग गरेको थियो । तर केही दिन विते पछि कांग्रेसले राजीनामाको सट्टा संसदीय छानविन समितिको माग उठायो । त्यो माग पनि पुरा नभए पछि गत फागुनको अन्तिम साता देखि नेपाली कांग्रेसले संसदको बैठक अवरुद्ध बनाएको छ । दुई महिना बितिसक्दा पनि यति सामान्य समस्याको गाँठो दलहरुले फुकाउन सकेको देखिएन ।

पुराना दललाई खवरदारी गर्ने भन्दै गत आम निर्वाचनमा शहरी क्षेत्रका जनताले रवि लामिछानेको पार्टीलाई भोट हाले । तर पुराना दल भन्दा पनि निकम्मा भएर निस्के लामिछाने । जनताको आशा र भरोषा माथि चीसो पानी खन्याइ दिए । अब अरु कोही राम्रै अभियान्ताहरुले विकल्प दिने भन्दै दल खोले भने पनि जनताले विश्वास नगर्ने भए । सुरुमा माओवादीले जनतमतको अपमान ग¥यो । जनताले रविन्द्र मिश्र सँग आश गरे । रविन्द्र मिश्रले पनि धोका दिए पछि जनताले रवि लामिछाने रोजे ।

अब लामिछानेले पनि यसरी नै धोका दिँदै जाने हो भने भोलि नया दललाई नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुनै नसक्ने अवस्था आउँछ । पुरानाहरु सुधि्रनुको सट्टा झन विग्रने संभावना बढ्छ । देशका सामु खतराको घण्टी बजि सक्यो । लामिछानेको घण्टी विकृत राजनीतिको खवरदारीको खण्टी नभएरर खतराको घण्टी तथा झुट र फण्डाको घण्टी रहेछ भन्ने महशुस जनताले गर्न थालेका छन् ।

 

लेखक गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली कांग्रेसका महाधिबेशन प्रतिनिधि हुन्  ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.