काठमाडौं, फागुन ११: नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा रहेका ६४ लघुवित्त संस्था र यसका ऋणी सदस्यमाथि कडाइ गरेको छ। अब एक व्यक्तिले एउटै लघुवित्तबाट मात्र ऋण पाउने भएका हुन्। वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने छैनन्।
एउटै व्यक्तिले ६–७ संस्थाबाट ऋण लिने दोहोरो ऋणीले विकृति ल्याएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो। पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बढी ब्याज लिने लगायतको ज्याजती गर्यो भन्दै ऋणी सदस्यले संघर्ष समिति गठन गरेरै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यसैबीच बढी सेवा शुल्क लिएको भन्दै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै थप व्यवस्था गरी कडाइ गरेको हो। उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘ बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्तबाट ऋण लिन योग्य हुने छैनन्।’ यससँगै उक्त प्रयोजनका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीलाई स्वःघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमा यकिन गर्नु पर्नेछ।
तर, यसपूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा भने लागू हुनै छैन। साथै, साविकमा यस्तो सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धेरै लघुवित्त गाउँगाउँ पुग्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विकृति देखिएको स्विकार गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल लघुवित्त र ऋणीमाथि कडाइ गरेको बताउँछन्।
- एक व्यक्ति एउटै संस्थाबाट मात्र ऋण
- लाभांशको सीमा अधिकतम १५ प्रतिशत
- बढी लाभांश प्रस्ताव गर्नेको कोषहरूमा सीमा बढ्यो
उनकाअनुसार डुब्लिकेसन घटाउने मूख्य दायित्व राष्ट्र बैंकको होइन, सम्बन्धित संस्थाको हो। कुल ऋणको आधा मात्रै उत्पादन क्षेत्रमा गएको भन्ने अनुमान रहेको उनले बताए। ‘विकृतिबारे हामीलाई थाहा भयो, यसैले सच्चिदै छौं। यसकारण अब एउटा लघुवित्तबाट मात्रै ऋण लिन पाइन्छ भनेर सर्कुलर ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘लघुवित्त र अरु बैंकको सिद्धान्त भन्ने कुरा बुझिदिनु पर्छ। लघुवित्तले लगानी गरेर असुल गर्ने मात्रै माध्यम होइन, । अनुगमनमा केही संस्था चुकेका छन्। केहीको बैंकिङ बिजनेस हो भनेर ह्वारह्वार्ती ऋण दिएर नाफा कमाउने होड पनि छ। यी संस्था सच्चिनुपर्छ।’
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले विगत २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका व्यक्तिको हकमा १५ लाख रुपैयाँ सीमाको यसअघिको व्यवस्था हटाएको छ। यस्तै, निक्षेप/बचतको ब्याजदर सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्ने छ।
लाभांशमा कडाइ,
यसअघि अधिकतम वार्षिक २० प्रतिशतको लाभांश सीमालाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको छ। यदि संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा माथि प्रस्ताव गरेमा लाभांशको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यस्तै, उक्त सीमाभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ।
यसैगरी, सो सीमाभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने छ। लघुवित्त कम्पनीबीच बढी नाफा कमाउने होडमा ऋण प्रवाह र असुलीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा विकृति देखिएकाले यस्तो कडाइ गरेको कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए।
कर्मचारीलाई तालिममा जोड
संस्थाले कर्मचारीलाई लघुवित्त कारोबारसँग सम्बन्धित तालिम प्रत्येक २ वर्षमा कम्तीमा एकपटक प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ। संस्थामा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नका लागि नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीलाई बैंक प्रवेश गरेको १ महिनाभित्र कम्तीमा दुई साताको अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्ने छ। संस्थाले कर्मचारीलाई प्रदान गरेको तालिमको शीर्षक, मिति, अवधि, तालिम प्राप्त गर्ने कर्मचारीको नामावली लगायतका विवरण आफ्नो वेबसाइटमा अर्धवार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्न समेत केन्द्रीय बैंकले निर्देशन गरेको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
