काठमाडौं, भदाै ६ः जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि कानुनविद्हरूले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै कानुनविद्हरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले संसद्बाट विधेयक पारित गरेर पठाएपछि एकपटकको हकमा पुनर्विचार गर्नसक्ने भए पनि दोस्रोपटक त्यो सुविधा नभएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
यसैबीच, अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाटै सचेतनापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिको उक्त कदमको खण्डन गरेका छन् । उनले वक्तव्य नै जारी गरी राष्ट्रपतिको कदमप्रति बृहत् रूपमा आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु दुःखद् भएको बताए ।
सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदमको विरोध गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएको छ । गठबन्धन दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षरित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको उल्लेख छ ।
नागरिकताविहीन नागरिकले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने कानुन नबन्दा धेरै नागरिकहरू नागरिकताविहीन हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । उनल भए – ‘ती नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनका लागि दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाटै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक काम गरेको कार्कीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।
