काठमाडौं, असार ४ : पटक-पटक जुट्दै र फुट्दै गरेको राप्रपा फेरी एकताका लागि तयारी गरिरहेको छ । तर, एकता प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा पार्टीको कार्यदिशा के हुने भन्ने विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ ।
मुलुकमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुको संघीय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएको राप्रपा तथा राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ससंदमा सहभागी हुन सक्ने तथा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सक्ने गरी मत ल्याउन सकेन ।
माग तथा मुद्दा राजतन्त्रको चुनाव गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकको यी परस्पर विपरित विषयमा राप्रपा अडिदा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापदेखि राप्रपा प्रजातान्त्रिक अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीसम्मले नराम्रो पराजय भोगे ।
फेरी दुवै पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) मा एकताको बहस चलिरहँदा गणतन्त्र वा राजतन्त्रमध्ये कुन मुद्दा उठाउने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। दुवै राप्रपाका अधिकांश नेता पार्टीको कार्यदिशा संवैधानिक राजतन्त्र राखेर जानुपर्ने पक्षमा छन् भने केही नेताले पार्टीको मुख्य कार्यदिशा गणतन्त्र बनाउनुपर्ने पक्षमा लबिङमा लागेका छन्।
राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)को हालै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री सुनील थापासहितका केही केन्द्रीय सदस्यले बदलिँदो परिस्थितिमा पार्टीको कार्यदिशा परिवर्तन गरी गणतन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। गणतन्त्रको कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नेमा प्रवक्ता किरण गिरी, केन्द्रीय सदस्यहरू त्रिलोचन महतो, ताहिर अली, सुरेन्द्र केसी, बाबुराम बस्नेत, विष्णुविक्रम थापा, धर्मराज जोशी, चन्द्रभुण्डी गुरुङ, चतुरमान विश्वकर्मा, मीना स्वर्णकार, नानीमैया आचार्यलगायत २२ जना थिए । तर, बैठकले उनीहरूको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी पार्टीको लाइन राजसंस्था र हिन्दू धर्म नै हुने निर्णय ग-यो।
पार्टीको लाइन गणतन्त्र बनाउनुपर्ने महामन्त्री थापा पार्टी एकीकरणका लागि वार्ता गर्न बनाएको समितिमा सदस्य रहेकाले त्यो एजेन्डा वार्ता समितिमा उठ्ने सम्भावना छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको लाइन गणतन्त्र राख्ने धारणा राखेका केन्द्रीय सदस्य किरण गिरीले परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्न आफूहरूले पार्टीभित्र त्यो प्रयास गरेको बताए। ‘पार्टी एकताको प्रक्रिया सुरु भएपछि परिवर्तनका एजेन्डालाई ओझेल पारेर जाने संकेत देखियो, त्यसपछि अब हामी पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नदेखेर यो विषय केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाएका हौँ,’ गिरीले नयाँ पत्रिकासँग भने।
तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकीकरणपछि ०७४ फागुनमा भएको एकता महाधिवेशनले पास गरेको विधानले गणतन्त्रलाई पूर्णतया अस्वीकार गरेको छ। अहिले राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा गएकाहरूले पनि त्यही विधानलाई स्विकारेर निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बन्दै पदाधिकारीमा अध्यक्षबाट मनोनीत भएकाले आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्न नसुहाउने तर्क गर्छन्, राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ।
यसरी पार्टीको कार्यदिशा नै स्पष्ट नभएर एकता प्रक्रियामा जान लागेको राप्रपाले कार्यदिशा स्पष्ट गरेर एकता प्रक्रिाय अघि बढाएर देशभरी संगठन विस्तार गर्न सकेमा एकताको औचित्य रहला । यसो गर्न सकिएन भने विगतमा जस्तै एकताको एक महिना एउटै ठाउँमा नरहन सक्ने स्थिति आउन सक्छ ।
राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)बीच पार्टी एकीकरणका लागि छलफल गर्न बनेको वार्ता समितिको बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ । बिहान ११ बजे बस्ने बैठकले पार्टी एकताका लागि मार्गचित्र तय गर्ने राप्रपा प्रजातान्त्रिकका प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए।