राजनीतिकदलका नेताहरु प्रति जनविश्वास तिब्र रुपमा खस्केर गएको छ । जन आक्रोस बढिरहेको छ । यो क्रमले अझै केही वर्ष निरन्तरता पायो भने विस्फोटमा परिणत हुने खतरा विज्ञहरुले औंल्याउन थालिसकेका छन् ।
जनताले हिजो जयजकार गर्ने नेतालाइ आज झापड र जुता हानि रहेका छन् । राज्यको सम्पत्ति माथि नेताहरुले ब्रह्मलुट गरेका समाचार निरन्तर आइरहेका छन् । केही दिन अघि मात्रै ७० करोड रुपैंया कमसिन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिए । यति ठूलो प्रकरणमा राजीनामा दिएर मात्रै उन्मुक्त गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न जनस्तरमा उठिरहेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद तथा पार्टी स्थायी समितिको बैठकमै बास्कोटा प्रकरण माथि छानविन नगर्ने अडान लिए । छानविन नगर्ने मात्रै होइन कि वास्कोटालाई चोख्याउन मिडियामा ठूलो रकम खर्च गरिएको छ । कतिपय मिडियाले वास्कोटाको स्तुतीगान गाउन थालिसकेका छन् । स्तुतीगान गाउने पनि तरिका हुन्छ , हद हुन्छ, तर पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै दुषित बनाउने गरी, पत्रकारिताको जनविश्वास नै घट्ने गरी कतिपय मिडियाहरुले वास्कोटाको स्तुतीगन सुरु गरेको पनि देखिएको छ ।
वास्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका धर्मपुत्र जस्तै हुन् भन्ने धेरैलाई थाह छ । प्रधानमन्त्री ओली वालुवाटार सरेपछि उनको निवासमा वास्कोटा बस्दै आइरहेको धेरैलाई थाह छ । एक जना मन्त्रिले त भनिसकेकै छन् – प्रधानमन्त्री ओली बराबरको उमेर, राजनीतिक योगदान भएका हामी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रति प्रश्न गर्न समेत हच्कन्थ्यौं, तर वास्कोटा धनी बाबुको पुलपुलिएको छोरो जसरी बैठकमा प्रस्तुत हुन्थे, प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याउँथे ।
तत्कालिन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले गरेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता छैन भनेर वर्तमान मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि सदस्य पत्याउन तयार छैनन् । इतिहासकै सबै भन्दा भ्रष्ट र ढोँगी प्रधानमन्त्री मुलुकले बेहोर्नु परेको यर्थाथता जनताले बुझिसके । यो अवस्थामा पदबाट राजीनमा दिएर बाहिरिनु नै प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सबै भन्दा श्रेयकर छ । मुलुकका लागि पनि श्रेयकर छ ।
उनी बाहिरिए भने लोकतन्त्र थप बद्नाम हुन पाउँदैन । यसै पनि उनलाई स्वास्थ्यले साथ दिएको छैन । स्वाथ्यको कारण देखाएर उनले राजीनमा दिने हो भने लोकतन्त्र अरु बलियो हुन्थ्यो । तर प्रतिगामी कित्ताको चलखेल अर्कै कोणबाट सुरु भइसकेको छ । ओलीलाई नै पदमा टिकाइरहने र लोकतन्त्र थप कमजोर बनाउने अभियानमा केही राजावादीहरु समेत देखिएका छन् । वास्कोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चोखो देखाउने प्रयत्न युद्धस्तरमा भइरहेको छ । यो प्रयत्न लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त हानिकारक छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो । जबसम्म विकल्पको प्रयास जारी रहन्छ तबसम्म लोकतन्त्र फष्टाउन सक्दो रहेनछ । लोकतन्त्रमा आसल व्याक्ति मात्रै सँधै शासन सत्तामा पुगिरहन्छन् भन्ने हुँदैन , कहिले काँही खराव व्याक्तिहरु शासन सत्तामा पुग्न सक्छन् । खराव व्याक्तिहरु शासन सत्तामा पुग्दा जनताले दुख पाउँछन् । देशको अधोगति शुरु हुन्छ । आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट खराव व्याक्तिहरुलाई सत्ताच्युत गर्न सकिन्छ , अर्थात शासकहरुको विकल्प खोज्न सकिन्छ । तर खराव व्याक्ति शासन सत्तामा पुगे भन्दैमा जब लोकतन्त्रको विकल्प खोजिन्छ तब मुलुक झन तहस नहस भएका उदाहरणहरु विश्वमा धेरै छन ।
धेरै टाढा जानु पर्दैन छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानलाई हेरे पुग्छ । यी दुई मुलुकहरु सँग सँगै स्वतन्त्र भए । लोकतान्त्रिक परिपाटी पनि सँगसँगै सुरु भयो । लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा दुबै मुलुकमा कुनै कालखण्डमा खराव व्याक्तिहरु पनि शासन सत्तामा पुगे । फरक यति देखियो कि खराव शासक परिवर्तनका लागि भारतमा लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गरियो, अर्थात जनताले अर्को निर्वाचनसम्म कुरे । तर पाकिस्तानमा सेना गुहारियो , अर्थात सेनाले नै खराव शासक परिर्वतन गर्ने अभ्यास सुरु ग¥यो । ७० वर्षको यो अन्तरालमा भारतमा लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गइरहेको छ ।
भारत भौगोलिक रुपमा पनि झन झन ठूलो बन्दै गइरहेको छ । छिटै नै विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा भारत अगाडि बढिसकेको छ । यता पाकिस्तान भने सुरुको भन्दा भौगोलिक रुपमा समेत आधा खुम्चिसकेको छ । चरम गरिवी छ । नवजात शिसुलाई पेटभरी दुध खुवाउन सक्ने अवस्थामा कतिपय आमाहरु छैनन् तर देशको बजेटको अधिकांश हिस्सा सेना र हतियारमा खर्च गरिरहेको छ ।
नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि २००७ साल यताको अवधि लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने क्रममै खेर गएको छ । २००७ सालको जनक्रान्तिले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गरेको हो । तर क्रान्तिको एक वर्ष नवित्दै राजा त्रिभुवन शाहले लोकतन्त्रको विकल्पमा आफ्नै सक्रीय शासन लागु गरे । २०१४ सालमा फेरी अर्को आन्दोलन गर्न जनता वाध्य भए । आदोलन पछि संसदको निर्वाचन गराउन तत्कालिन राजा महेन्द्र शाह वाध्य भए । तर १८ महिना नवित्दै राजा शाहले लोकतन्त्रको घाँटी रेटे , फेरी राजाको सक्रीय शासन व्यवस्था ३० वर्ष चल्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनद्धारा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो, तर १० वर्ष पनि टिकेन ।
राजा र कम्युनिष्ट दुवै शक्तिले लोकतन्त्रको विकल्प खोजे । अर्कातिर शासन सत्तामा रहेका नेताहरु प्रतिजनविश्वास गुम्दै गयो । २०६२–२०६३ मा फेरी अर्को आन्दोलन गर्न जनता वाध्य भए । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था त्यही आन्दोलनको उपज हो । अब फेरी पनि लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने प्रयत्न विभिन्न कोणबाट सुरु भएको छ । राजावादीहरु र विप्लव माओवादीको चलखेल निकै बढेको छ ।
यदी सत्ता संहाल्ने नेताहरुले जनताको विश्वास यसरी नै गुमाउँदै जाने हो भने अहिलेको लोकतन्त्र पनि विगतमा जस्तै शहीद हुने निश्चित छ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझै उन्नत लोकतन्त्र हो , अधिनायकबाद होइन । लोकतन्त्रमा आवधीक निर्वाचन हुन्छ , त्यसैको माध्यमबाट शासक परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर ओली सरकारो रवैया यस्तै रहने हो र प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको परफरमेन्स यस्तै रहिरहने हो भने लोकतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र या कम्युनिष्ट अधिनायकवाद ल्याउन खोज्नेहरु प्रति जनताको सहानुभुति बढ्न सक्छ ।
