काठमाडौं, चैत ४ः सरकार र द्वन्द्वरतपक्ष माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैन । संक्रमणकालीन न्यायको विषय लम्बिँदा द्वन्द्वमा पीडित भएकाले एकपछि अर्को गर्दै उजुरी दिने क्रम रोकिएको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुग्याउनुको साटो सो विषय अझै सल्टने संकेत देखिएको छैन । बरु राजनीतिक पार्टीले संक्रमणकालीन न्यायलाई गिजोल्दा अवस्था झनै जटिल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको थियो ।
सो संविधानमा द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्ति सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलाप वातावरणको निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार २०७१ वैशाख २७ गते मात्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो ।
सोही ऐनबमोजिम २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको आठ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतको २०७१ सालमा भएको फैसलाअनुसार मुद्दा सुनुवाइमा पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले सो फैसलाविपरीत हुनेगरी संक्रमणकालीन न्याय ल्याउन लागेकोमा पीडितको आपत्ति छ ।
१० वर्षको माओवादी सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएका लमजुङ पाणिनी विद्यालयका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी बाबुको हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन धेरै ठाउँमा धाए तर आश्वासन मात्रै पाए । एमनेस्टी इन्टरनेसनलका सदस्यसमेत रहेका मुक्तिनाथ अधिकारीलाई माओवादीले चन्दा नदिएको भन्दै बर्बरतापूर्वक हत्या गरेको थियो ।
१६ वर्षदेखि जहाँको त्यहीँ
पीडकमैत्री ऐन आउने त्रासमा पीडित
सो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनले समेत गम्भीर मानवअधिकार हननका घटना भनेर राखेको छ । यस्तो गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाको दोषीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो पीडितले जाहेर गरेको दरखास्तसमेत प्रहरी कार्यालयमा दायर हुन नसकेको सुमन अधिकारी बताउँछन् । ‘राज्यले हामीलाई उल्टो ठग्ने काम मात्रै गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पीडामा मलम लगाउनेभन्दा पनि उल्टो हत्यारालाई माफी दिने गरेर ऐन बनाउनु दुःखको कुरा हो ।’
द्वन्द्वका क्रममा धेरै बालबालिका आमाबाबु गुमाउँदा टुहुरा भए । कतिपयको परिवार बेपत्ता बनाइएको छ । परिवारलाई के कारणले बेपत्ता बनाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै पनि तिनका आफन्त, छोराछोरीले पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, निःशस्त्र बसिरहेको अवस्थामा, चन्दा नदिएको आधारमा वा विभिन्न बहानामा निर्मम तरिकाले नागरिकको हत्या गर्ने अपराधी अहिले पनि खुलमखुला हिँड्दा पीडित असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।
अहिले पनि असुरक्षित महसुस गरेर पीडित आफ्नो गाउँ जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई कारबाही नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको मान्न नसकिने मानवअधिकारवादीले बताउँदै आएका छन् ।
माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा रिट परेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नमिल्नेगरी सर्वोच्चले दिएको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पटकपटक गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलगायतमा क्षमादान दिने गरी प्रावधान राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतकै फैसलाको धज्जी उडाउँदै सरकाले संसद्मा गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी संसद्मा विधेयक ल्याएको हो । संशोधनसहित दर्ता भएको विधेयकको मानवअधिकारकर्मी तथा पीडितले विरोध जनाएका छन् । हाल ल्याएको विधेयकको दफा २ को ४ र ५ मा भएको व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै रहेको पीडित बताउँछन् । दफा २ को ४ मा मानवअधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्धलक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य सम्झनुपर्ने भन्दै नौवटा अपराधलाई राखिएको छ ।
जसमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल्ने वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई सम्झनुपर्ने भनिएको छ ।
दफा ५ मा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन पनि चार प्रकारको अपराधलाई सूचीकृत गरिएको छ । जसमा क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्तीकरणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना भनी राखिएको छ ।
त्यस्तै, आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने र मुद्दा नचल्ने भए निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सो व्यवस्थाका कारण अपराध गर्ने सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ ।
आयोगले गरेको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भनिएको छ । ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त नहुन पनि सक्ने, भएका प्रमाणको आधारमा मात्र मुद्दा दायर हुँदा पछि अदालतबाट सफाइ पाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
त्यस्तै, विशेष अदालतबाट हुने फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय नपाउने र पीडक सजिलै उम्कन मिल्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विशेष अदालतले फैसला गरेपछि एक तह पुनरावेदन गर्न नपाउने र मुद्दा उत्तिकै टुगिंदा अभियुक्तले सजिलै उन्मुक्ति पाउने छन् ।
पूर्वराजादेखि माओवादी अध्यक्षसम्म उजुरी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र विरुद्ध सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी आयोगमा परेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि पूर्वसेनापतिविरुद्ध पनि उजुरी परेका छन् ।
अधिकांश उजुरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित छ । सबैभन्दा बढी उजुरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छ । सबैभन्दा थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । यातनासँग सम्बन्धित १९ हजार ८ सय ७४ वटा उजुरी परेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, दोस्रोमा सम्पत्तिसम्बन्धी छ । यसमा १६ हजार ६५ भन्दा बढी उजुरी छ ।
१० हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी व्यक्तिहत्यासँग सम्बन्धित छ । विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ८५ वटा छन् । ५ हजार १५ वटा उजुरी अपांग बनाउनेसँग सम्बन्धित छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक ४ हजार ३ सय १६ वटा छन् । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा ३ सय १४ वटा छन् ।
पीडितमैत्री ऐन बनाउन आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।
आयोगले सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी, आवश्यक परिमार्जनबिना फागुन २५ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको अवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । ‘उक्त संशोधन विधेयक सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारलाई २०७९ साउनमा १२ बुँदासहितको सिफारिस गरेको आयोग स्मरण गराउँछ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त सिफारिसमा परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य, अदालतको क्षेत्राधिकारलगायतमा संशोधन हुनुपर्ने विषय समावेश गरिएको थियो ।’
विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भई व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावसहित संघीय संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने कानुन निर्माण हुने कुरामासमेत आशंका उत्पन्न भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवं संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थासँगसमेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्शबिना सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा सो विधेयक दर्ता गरेकोमा पीडितहरूको समेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश रहेको आयोगले गरेको छलफलको क्रममा पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चितता हुनेगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ भन्नेमा आयोग सदैव दृढ रहेको छ ।’
पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन, विषयगत समितिको तत्काल गठन गरी व्यापक छलफल गर्न आयोगले मागसमेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगले विगतमा पटकपटक गरेका सिफारिसबमोजिम ऐन निर्माण गर्न र भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउने एवं अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मूल्यमान्यता अनुकूल हुनेगरी विधेयकको संशोधन हुन आयोग नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राजधानी दैनिकबाट
