यात्रुको सास्ती उस्तै, खै कता हट्यो यातायातमा सिन्डिकेट ?

| 2018 Jun 01 | 02:55 am 3275

सहचालकः आउनुस् आउनुस् दाइ सिट खाली छ ।
यात्रुः हो र ! कति खेर जान्छ ?
सहचालकः तपाँइ चढ्ने वित्तिकै हिड्छ ।
यात्रुः खै कहाँ छ सिट ?
सहचालकः चढ्नुस न पहिले, यही अलि अगाडिबाट खाली हुन्छ ।
अन्य यात्रुहरुः जाऔँ न हो गुरु जी कति बेर गरेको, यहाँ खुट्टा राख्ने ठाउँ नै छैन् ।
सहचालकः एकछिन पर्खिन सक्नु हुन्न ? सक्नुहु्न्न भने अर्को गाडी चढ्नुस् । अलि पछाडि सर्नुस् नत्र यही झार्दिन्छु । कस्तो पागल जस्तो मान्छेहरु, अलि पछाडी सर्नुस भन्दा एकचोटी सुन्दिैनन्। सर्नुस न अलि पछाडी ।

यस्तो संवाद काठमाडौं उपत्कामा सार्वजनिक यातायातमा सवारी गर्नेहरुले दैनिकजसो सुन्नु र भोग्नुपर्छ । हरेक दिन आधाजसो सडक ओगटेर दायाँपट्टि मुन्टो तन्काईतन्काई गाडी कुरिरहेका मान्छेहरूको लामले काठमाडौँको भृकुटीमण्डप, शहिदगेट, एनएसीलगायतका क्षेत्रहरु हेर्नलायक हुन्छन् । बाटोतिर कतै अलि लामो जाम परिदिने हो भने त यो लाम सानोतिनो जुलुसभन्दा कम देखिँदैन। बेलाबेला घुम्दै आइपुग्ने ट्राफिक प्रहरीहरूसँग यी मानिसलाई साइड लागेर बस्नुस् भन्न् सक्ने नैतिक हैसियत समेत हुँदैन।

बल्लतल्ल जब एउटा गाडी आइपुग्छ । राम्ररी रोकिन नपाउँदै मान्छेहरूको बाक्लो झुण्ड माइक्रोको ढोका कब्जा गर्न पुगिसकेको हुन्छ । धेरैजस्तो अवस्थामा त भित्र बसेका मान्छेहरू ओर्लन समेत पाउँदैनन्, कति लड्छन्, कति कुल्चिइन्छन्, कति हिलोमा पछारिन्छन्, कतिका मोबाइल वा पर्स चोरी हुन्छन्, त्यसको लेखाजोखा हुँदैन ।

यी माइक्रोहरूमा लागू हुने एउटै मात्र नियम हो, सकेको ठेल, पेल, धकेल र सिटमा बस । किनकी जसले सिट पाउँदैन, उनीहरूको नियति थुन्सेमा चाङ लगाइएका मकै वा ट्रेकिङ ब्यागमा कोचिएका लुगाको भन्दा कम्ती हुँदैन। भित्र मुन्टो चलमलाउने ठाउँसमेत बाँकी नरहँदा पनि सहचालकहरू ढोकाबाट आधा ज्यान बाहिर निकालेर एकनास कराइरहन्छन्, ‘जाने हो ? खाली छ‘‘।’ त्यसमाथि वृद्धवृद्धा, अपागं, बालबालिका, महिलाहरुले गाडी चढिसकेपछि यात्रुहरुको चेपुवामा पर्र्नेे समस्या एकातिर छन् भने काठमाडौंका सडकहरुको अवस्था, त्यसमाथि धुवाँधुलो र ट्राफिक जाम…. ।

उपत्यकामा गाडी चढ्नु नै युद्ध जितेजस्तो हुन्छ भने त्यसबाट गन्तव्यमा पुग्दा भोग्नुपर्ने सास्तीले यात्रुहरुलाई थिलथिलो बनाउँछ । यात्रुहरुले यस्तो सास्ती भोगिरहँदा पनि गाडीवालालाई भने सिट मात्र भरिएर हुँदैन, टेक्ने र झुण्डिने ठाउँ समेत भरिसक्दापनि चित्त बुझ्दैन ।

क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नु , चालकको लापरवाही, ओभरटेक, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, सडकको दुरुवास्थाका कारण आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा मात्रै सवारी दुर्घटनामा परी २ हजार भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाइसकेका छन्, गम्भीर घाइते हुनेहरूको संख्या यसको झण्डै दोब्बर छ। त्रिवर्षीय सवारी दुर्घटना तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि हरेक वर्ष दुर्घटनाको संख्या बढिरहेकै देख्न सकिन्छ।

तर सबैभन्दा घातक दुर्घटनाको कारण त सिन्डिकेट हो, जुन आम जनताका आँखाले देख्नै सक्दैनन्, जसका आँखाले देख्छन्, तिनले हेरिदिएर नै सिन्डिकेट हुर्किरहेको आरोप बेलाबखत लागिरहन्छ । यसलाई भत्काउन कुनै ठोस प्रयास नभएको भन्ने आरोपहरू बारम्बार दोहोरिएपछि सरकार सिन्डिकेट विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भयो ।

सरकारको यो कदमलाई नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मिडिया तथा सर्वसाधारण सबैले सहयोग र समर्थन गरे । जसका कारण विगत २५ वर्षदेखिको सिन्डिकेट सधैंका लागि समाप्त भएको कागजी घोषणा गरियो । सिन्डिकेटका कारण सर्वसाधारणले अहिलेसम्म खेप्दै आएको सास्ती कागजी रुपमा अन्त्य भएको छ ।

सरकारलाई घुँडा टेकाउने उद्घोष गरेका व्यवसायी सरकारको कडा कदमपछि अन्ततः आफैं घुँडा टेक्न बाध्य भए । सोही कारण बन्द हड्ताल नगर्ने गरी एकमहिना अघि सरकार र व्यवसायीबीच सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सहमति भयो । तर, यात्रुहरुलाई भने सरकारले गरेको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेजस्तै भएको छ । दैनिकजसो कोच्चिएर, गाडीवालाहरुको अश्लिल शब्दहरु सुनेर तथा तोकिएभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ ।

शहिदगेटबाट कलंकीका लागि बस चढेका रमेश राइ भन्छन्, ’सरकारले सिन्डिकेटको अन्त्य कागजमा गर्योे तर यातायात क्षेत्रमा उस्तै छ । हामीले जुन समस्या पहिले भोगेका थियौं, अहिले पनि त्यस्तै छ । आजभोलि त झन केही भन्यो की तेरो सरकारलाई भन । तँ आफैं गाडी हाल भन्नसमेत पछि पर्दैनन् ।’

सिन्डिकेटको अन्त्य भएको भनेपनि यसको कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको घोषणा अर्थहिन बन्दै गएको र सरकारका कामप्रति विश्वास घट्न थालेको छ । त्यसमाथि सिन्डिकेट अन्त्य गर्नका लागि चट्टान झैँ अडान लिएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको सरुवाले आम जनताको शंका सत्यमा प्रमाणित हुँदै गएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री रघुविर महासेठको मिलेमतोमा उनको सरुवा भएको हो ।

नाम नबताउने सर्तमा स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्दा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा , भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुविर महासेठबिच विवाद भएको थियो । थापा जसरी पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने पक्षमा थिए, जसलाई यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले साथ दिए । तर मन्त्रि महासेठ भने यसको विपक्षमा रहे पनि कागजी रुपमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणाा गरियो । तर, महासेठले आफ्नो मातहतको विभागले आफूलाई वेवास्ता गरेको भन्दै सरुवा गरेको जनाइएको छ।

मुखदर्शक ट्राफिक प्रहरी

सडक यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरी पनि मुखदर्शक जस्तै बनेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । खास गरी माइक्रो र टेम्पोले सिट भन्दा बढी यात्रु राख्ने र अनियमितता गर्दै आइरहेका छन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने नियममा कडाइ गर्ने भने पनि लागु हुन सकेको छैन ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सार्वजनिक सवारीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने निर्देशन दिइसकेका छन् । यस्ता सवारी साधनमा कोचाकोच गरेर यात्रु भर्ने र असुरक्षित यात्रा गर्ने क्रम बढेपछि सरकार यस्तो नियम बनाउन बाध्य भएको गृहमन्त्रीले बताए। ट्राफिक प्रहरीले एकदिन त कार्यान्वयन गरे र गाडीहरुमा सिट क्षमता बराबर यात्रुहरु बोके पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भनिएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कालिमाटी चोकमा ड्युटी गरिरहेका ट्राफिक प्रहरी हवलदार भन्छन्, ’यस्तो जाम हुन्छ । कतिखेर चेकिङ गर्ने ? सकेजति त गरिएकै छ । तर, यो गाडीवालाको ज्यादती अन्त्य गर्न पर्याप्त जनशक्ति र माथिको पे्रसर हुनुहुदैन । कसैलाई कारबाही गर्यो कि त्यहीबाट फोन लगाइहाल्छन् ।’
बाटोमा जता पायो त्यही रोक्ने, सिट क्षमता भन्दा तीन गुणा सम्म यात्रु कोचाकोच बनाउने, लेन अनुशासन पालन नगर्ने, जेब्राक्रसिंङमा नरोक्ने जस्ता लापरबाही सवारी साधनले गर्दै आइरहेका छन् । यात्रुको यात्रा सुरक्षा र गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुग्ने वातावरण बनाउन यस्तो नियम लगाइएको गृहमन्त्रालय र पालना गराउन खटिएका ट्राफिक प्रहरी नै मुख दर्शक बनेका छन।

यात्रुलाई सुरक्षित र आरामदायी तरिकाले गन्तव्यमा पुग्नुुछ भने , यातायात व्यवसायीलाई पनि घाटा नहुने गरी काम गर्नका लागि सरकारी निति तथा कानुनहरु कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।

लामो दूरीमा गुड्ने हुन् कि छोटो दूरीमा, सिन्डिकेट एक्सप्रेसले यात्रुलाई सकसमाथि सास्ती मात्रै थपेका छन् । कागजमा होइन यातायातमा सिन्डिकेटको अन्त्य भएको दिन मात्रै यात्रुलाई हाईसञ्चो हुनेछ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.